काठमाडौँ। भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट आमाबाबु गुमाएका, बेपत्ता भएका तथा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको बालापन र भविष्य सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र शेष घलेको अध्यक्षतामा रहेको एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनी (MIT Group Foundation Company) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको परिषद् र कम्पनीबीच भएको समझदारीले भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको पारिवारिक हेरचाह, शिक्षा र दीर्घकालीन संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
समझदारीपत्रमा परिषद्का सदस्य–सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसे र कम्पनीका अध्यक्ष शेष घलेले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहयोगका लागि आमाबाबु दुवै वा एक जना गुमाएका वा बेपत्ता भएका तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा जोखिममा रहेका १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
बालबालिकालाई सुरक्षित पारिवारिक वातावरणमा हुर्कन सहयोग गरिनेछ। परिवार तथा नातेदारमार्फत हुने हेरचाहलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने संस्थागत हेरचाहलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा लिइनेछ।
प्रत्येक बालबालिकाको आवश्यकता मूल्याङ्कन गरी व्यक्तिगत बाल शिक्षा तथा कल्याण योजना तयार गरिनेछ। सोही योजनाका आधारमा शिक्षा, शैक्षिक सामग्री, स्वास्थ्य तथा बीमा, पोषण, जीवनयापन, यातायात र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। स्वीकृत योजनाअनुसार बालबालिकाको कक्षा १२ सम्मको अध्ययनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक सहयोग गरिने समझदारीमा उल्लेख छ।
परियोजना अवधिभर कम्पनीबाट उपलब्ध हुने बजेटको अधिकतम सीमा ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। उक्त रकम स्वतः प्रदान गरिने निश्चित अनुदान नभई प्रमाणित आवश्यकता र स्वीकृत व्यक्तिगत योजनाका आधारमा निर्धारण तथा विनियोजन गरिनेछ। सरकारी छात्रवृत्ति तथा अन्य सहयोगलाई समेत ध्यानमा राखी सहयोग दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
लाभग्राहीको पहिचान र प्रमाणीकरण स्थानीय तहको सहजीकरणमा परिषद्मार्फत हुनेछ। परिषद्ले समन्वय, सहजीकरण र बाल संरक्षणसम्बन्धी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने एमआईटी ग्रुप फाउन्डेसन कम्पनीले वित्तीय तथा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। दुवै पक्षले बालबालिकाको शैक्षिक प्रगति, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहयोगको उपयोगबारे नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गर्नेछन्।
समझदारी हस्ताक्षर भएको मितिदेखि बढीमा १८ वर्षसम्म कायम रहनेछ र दुवै पक्षको सहमतिमा आवश्यकताअनुसार नवीकरण गर्न सकिनेछ। सहकार्यमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सम्मान, सुरक्षा, गोपनीयता तथा सहयोगको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
