क्यानबेरा। अष्ट्रेलियाको लेबर सरकारले आप्रवासनको संख्या व्यवस्थापन र भिसा प्रणालीको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न नयाँ सुधारहरू घोषणा गरेको छ।
गृहमन्त्री टोनी बर्कले सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नेट ओभरसिज माइग्रेसन २ लाख ४५ हजार र सन् २०२७–२८ सम्ममा २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ योजनाले वैध भिसाबिना अष्ट्रेलियामा बसिरहेका व्यक्तिको प्रस्थान सुनिश्चित गर्ने, भिसा ‘हपिङ’ रोक्ने र माइग्रेसन प्रणालीको अनुपालन बढाउने उपाय समेटेको छ। सरकारले थप अनुपालन अधिकारी नियुक्त गर्ने तथा मेलबर्नको पूर्व क्वारेन्टिन सुविधालाई हिरासत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि कडाइ
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले पटक–पटक भिसा परिवर्तन गरेर अष्ट्रेलियामा बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ नियम ल्याइने सरकारी तयारी छ। अधिकांश विद्यार्थीका परिवारका सदस्यलाई अष्ट्रेलिया आउन दिइने व्यवस्थामा पनि कडाइ गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ।
सीप भएका कामदार प्राथमिकतामा
सरकारले स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कानून कार्यान्वयनलगायत अष्ट्रेलियामा आवश्यक जनशक्ति भएका क्षेत्रमा सीपयुक्त कामदारलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। यसको उद्देश्य आवश्यक श्रमशक्ति पूर्ति गर्दै आप्रवासनलाई देशको आर्थिक आवश्यकतासँग जोड्नु रहेको सरकारको भनाइ छ।
ब्याकप्याकर र आगन्तुक भिसामा पनि परिवर्तन
दुई र तीन वर्षका Working Holiday Maker भिसाका लागि नयाँ ballot प्रणाली ल्याउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गर्ने आवश्यकतालाई पनि नयाँ व्यवस्थामा समेटिने सराकारी योजना छ। बेलायतसँगको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका कारण बेलायती नागरिकका लागि भने केही छुट कायम रहने बताइन्छ।
त्यस्तै, भिजिटर भिसालाई लामो समय बसाइको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति रोक्न ‘further stay’ सम्बन्धी नयाँ प्रतिबन्ध ल्याउने सरकारको योजना छ।
गृहमन्त्री बर्कका अनुसार सरकारले आप्रवासनलाई निरन्तरता दिने भए पनि भिसा नियमको दुरुपयोग र गैरकानुनी बसाइलाई नियन्त्रण गर्दै आवश्यक सीप भएका आप्रवासीलाई प्राथमिकता दिने दिशामा प्रणाली सुधार गर्न खोजेको छ।
