काठमाडौं। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्लाई प्रविधिमैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले सुरु गरेको ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म’ को परीक्षण सञ्चालनको औपचारिक उद्घघाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
“यो हाम्रो चाहना मात्र होइन, आजको आवश्यकता हो। विश्व तीव्र गतिमा प्रविधिको युगमा प्रवेश गरिरहेको छ। अब हामी थप ढिला गर्नुहुँदैन,” उनले भने।
सभामुख अर्यालले डिजिटल पार्लियामेन्टमार्फत संसद्सँग सम्बन्धित सूचना, दस्तावेज, गतिविधि तथा ऐतिहासिक अभिलेखलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा व्यवस्थापन गरिने बताए।
नेपालको संसदीय इतिहाससँग सम्बन्धित पुराना दस्तावेज तथा अभिलेख खोजी गरी सम्भव भएसम्म डिजिटलाइज गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
आगामी दिनका संसदीय गतिविधिलाई पनि व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गरिने उनको भनाइ थियो। “यसबाट सयौँ वर्षपछि पनि नेपालको संसदीय इतिहास सहज रूपमा खोज्न र अध्ययन गर्न सकिनेछ,” उनले भने।
विगतमा पनि संसद्लाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास भए पनि अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
सम्बन्धित निकाय, कर्मचारी र माननीय सदस्यहरूले अपनत्व लिन नसक्दा त्यस्ता प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।
“अब डिजिटल पार्लियामेन्टलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सम्बन्धित निकाय, कर्मचारी र माननीय सदस्यले अपनत्व लिनुपर्छ,” उनले भने।
डिजिटल पार्लियामेन्ट हाल परीक्षणको चरणमा रहेकाले प्रयोगका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरीबारे सुझाव दिन उनले आग्रह गरे।
प्राप्त सुझावका आधारमा प्रणालीलाई थप सरल, सहज, प्रयोगकर्ता–मैत्री र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने उनले बताए।
“नयाँ प्रविधि सिक्न इच्छाशक्ति र अभ्यास आवश्यक हुन्छ। आजको सहभागिता नै यसको महत्वपूर्ण सुरुवात हो,” उनले भने।
यसैगरी, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे। उनले यसलाई सङ्घीय संसद्को डिजिटल रूपान्तरण यात्राको महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा उल्लेख गरे।
उनले डिजिटल प्रणालीले संसदीय कामलाई छिटो, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
अध्यक्ष दाहालले व्यवस्थापकीय, विधायिकी तथा प्रशासनिक कार्यलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सूचना तथा अभिलेखलाई व्यवस्थित र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ऐतिहासिक दस्तावेजको डिजिटल अभिलेखीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, डेटा सुरक्षा र दीर्घकालीन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग डिजिटल सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। नागरिकका लागि सार्वजनिक पहुँच र सांसदका लागि मोबाइल एपलगायतका प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसदीय सूचना, सेवा, अभिलेख र गतिविधिलाई थप व्यवस्थित बनाउन डिजिटल पार्लियामेन्टको परीक्षण सुरु गरेको हो। हाल प्रयोगमा रहेका वेबसाइट तथा संसदीय कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रणालीलाई एकीकृत गरी थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो पहल गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।
विश्वका विकसित तथा सुदृढ लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका मुलुकका प्रविधिमैत्री अभ्यासलाई समेत आधार बनाउँदै सङ्घीय संसद्लाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
