काठमाडौं। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक(एलजीविटीआइक्यूप्लस)समूदायका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको नेपालको पहिलो गैरसरकारी संस्था ‘ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी’ अर्थात निल हिरा समाजले स्थापनाको २५ बर्ष पूरा गरेको छ।
रजत बर्षका अवसरमा विशेष कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको संस्थाले तत्कालका लागि आफ्ना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरु स्थगित गरी सबैलाई एकताबद्ध हुन र समूदायका मुद्दा शसक्त बनाउन आब्हान समेत गरेको छ।
शनिबार विहान एक सूचना जारी गर्दै सोसाइटीले २५ वर्षको यात्रा उतार–चढाव, चुनौती र अवसर, अप्रत्याशित परिस्थितिहरू, खुसी र दुःखका क्षणहरू, प्रतिरोध र धैर्यताले भरिएको समय रहेको उल्लेख गरेको छ।
‘सबै परिस्थितिका बीच हामी एकताबद्ध भएर उभियौँ, आफ्ना आवाजहरू बुलन्द बनायौँ, विभेद र भेदभावलाई चुनौती दियौँ, हाम्रा समुदायका लागि सुरक्षित तथा समावेशी स्थानहरू निर्माण गर्यौं, विभिन्न साझेदारी र सहकार्यका सम्बन्धहरू विस्तार गर्यौ र समानता, मर्यादा, न्याय तथा क्वियर अधिकारका लागि हाम्रो निरन्तर अभियानलाई अगाडि बढाउँदै आयौँ।, यस यात्राले हामीलाई धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र कोसेढुङ्गाहरू पनि प्रदान गरेको छ। हरेक सफलताको पछाडि हाम्रा समुदायको साहस, हाम्रो टोलीको समर्पण, सहयोगी तथा सहयात्रीहरूको ऐक्यबद्धता र हामीसँगै हिँड्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको निरन्तर सहयोग रहेको छ,’ सूचनामा भनिएको छ।
समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक समूदायका व्यक्तिहरुका लागि विभिन्न अधिकारहरु प्राप्त गरेपनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा समूदायका व्यक्तिहरु अधिकारबाट बन्चित हुँदै आएका छन्।
यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय नेपालमा अझै पनि सबैभन्दा बढी बहिष्कृत र संस्थागत रूपमा उपेक्षित हुँदै आएको अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ।
संस्था स्थापना भएको २५ बर्षको अवधीमा नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक विभेद आदिको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पसँगै सैद्धान्तिक रुपमा लैङ्गिक आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्थाले फरक लैङ्गिक पहिचान भएका मानिसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ।
संविधानको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकले लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी धारा १८ मा समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएकै आधारमा विभेद गर्न नहुने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त धारामा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक नीति–निर्माण गर्ने स्थानमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको हक हुने व्यवस्था गरेको छ।
संविधान, ऐन तथा कानुनहरुमा समूदायका अधिकारका सवालमा थुप्रै उपलब्धिहरु भएका छन्। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सोसाइटीकै संस्थापक सुनिलबाबु पन्त र हाल भूमिका श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा सदस्यका रुपमा काम गर्ने अवसर पाएका छन् भने सरकारले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय नै खडा गरेको छ।
संस्था दर्ताको झन्झटिलो प्रक्रियाबारे अनुभव लेख्दै संस्थापक मध्येका एक सुनिलबाबु पन्तले २५ वर्षको अवधीलाई उपलब्धिमूलक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यसबेलाको सानो सुरुवातले नेपालमा एउटा ठूलो सामाजिक आन्दोलनको आधार तयार गरेको, हजारौँ मानिसले आफ्नो अस्तित्वबारे बोल्ने साहस पाएको, अधिकार माग्ने आवाजसँगै राज्यसँग समानताको प्रश्न गर्न सिकेको प्रसंग उल्लेख गरेका छन्।
