मंगलवार, आश्विन २७ गते २०८३    

मंगलवार, आश्विन २७ गते २०८३    

पूर्व सचिव उपाध्यायको प्रश्न : गाँजा वैधानिक गर्ने वाचा पूरा गर्न कसले रोकेको हो?

पूर्व सचिव उपाध्यायको प्रश्न : गाँजा वैधानिक गर्ने वाचा पूरा गर्न कसले रोकेको हो?

images
२०८३ भाद्र ६ गते, शनिवार
२०८३ भाद्र ६ गते, शनिवार
  • काठमाडौँ। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले गाँजालाई वैध गरेर ग्रामिण अर्थतन्त्र उकास्न नलाग्ने हो भने देश टाट पल्टने तर्फ हेक्का राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

    images

    पूर्व सचिव उपाध्यायले सरकारका निकायहरु नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य बिज्ञान परिषदले गाँजाको औषधीजन्य उपयोग गर्न वर्षदिन लगाएर अध्यययन प्रतिवेदन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको पनि स्मरण गराएका छन्।

    images

    उनले शनिबार बिहानै सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्, `हिजो अर्थमन्त्रीले गाँजा खेति एवं ब्यावसायलाई वैध बनाउने कार्यमा सहकार्य गर्नेछु भनेर बोलेको सन्दर्भमा विगतका सरकारहरूले पनि दुईटा बजेटमा धेरै कमिटमेन्ट गरेका थिए तर गाँजा बिरोधी लविङ गुटहरुको प्रभावका कारण तत्कालिन सरकारले कामै गरेनन्। अहिलेको सरकारले त झन बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा चुँ सम्म पनि बोलेको छैन।´ 

    उनले अगाडि भनेका छन्, `त्यसैले वर्तमान सरकारलाई म पुनःस्मरण गराउन चाहन्छु-बिगतको सरकारको निर्णयानुसार आजभन्दा ५ वर्ष अगाडी नै सरकारका २ निकाय- नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र  स्वास्थ्य बिज्ञान परिषदले गाँजाको औषधीजन्य उपयोग गर्न वर्षदिन लगाएर अध्यययन प्रतिवेदन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको हो।´

    पूर्व सचिव उपाध्यायले नेपाली कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त प्रचण्डको यसअघिको संयुक्त सरकारको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, त्यसपछिको माओवादी एमालेको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि वजेटमा कानुन बनाई लागू गर्ने घोषणा गरेको बताए।

    उनले अगाडि लेखेका छन्, `त्यसबेलाको प्रचण्डको सरकारले गाँजा मामला हेर्ने गृहमन्त्रीमा रास्वपाका रबि लामिछाने नै थिए, अहिलेको सरकार त रासावपाको एकलौटी छ र दुईतिहाईको छ। नेका, एमाले, माओवादी र रास्वपाको सरकारहरूले पालैपालो घोषणा गरिसकेको गाँजा वैधानिक गर्ने वाचा पूरा गर्न कसले रोकेको हो? किन गृहमन्त्री सुदन गुरुङ केही बोल्दैनन्?´

    गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा ऐन पास गरेर लागू गर्न थालेको र अन्य प्रदेशले पनि गण्डकीको जस्तै गाँजा ऐनलाई हुबहु पास गर्नुपर्नेमा उपाध्यायको जोड छ।

    °प्रदेशहरूले संघीयताको कार्यान्वयन आफै कस्सिएर गर्नुपर्छ, केन्द्रको मूख ताकेर बस्न हुँदैन। अमेरिकामा पनि राज्य सरकारहरूले वैध गर्दै गएका हुन्, संघीय सरकारले त अझै अवैध नै गरेको छ।´ उपाध्यायले अन्तरास्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्।

    विश्वभरि गाँजालाई डिक्रिमिनलाईज वा वैध गर्ने प्रकृयाको सुरूवात पहिला कृषिमा, त्यसपछि औषधि र औद्योगिक हुँदै मनोरंजनको चरणबाटै गुज्रिने गरेको उनको भनाइ छ।

    `त्यसैले सरकारले धेरै ईधर उधर नगरी फटाफट गाँजा वैध गरेर ग्रामिण अर्थतन्त्र तंग्र्याउन नलाग्ने हो भने देश टाट पल्टेला, हेक्का राखौँ। कमाई धमाई र रोजगारी झन्  झन् ओह्रालो लाग्दै गएको स्वयं अर्थमन्त्रीले स्विकारेका छन्।´ उपाध्यायले सरकारलाई सुझाउँदै भने।

    images
    images

    © 2026 All right reserved to xraynepal.com  | Site By : SobizTrend