काठमाडौँ। हाल देशका विभिन्न १४ वटा सङ्घीय र चारवटा प्रादेशिक अस्पतालमा जलन सम्बन्धि उपचार हुँदै आएको छ। जलन उपचारका लागि भन्दै देशभरका कुल १८ अस्पतालमा छुट्टै युनिट नै संचालनमा छ।
सरकारले आफ्नो कार्ययोजनाको १०० बुँदे प्रतिबद्धताअन्तर्गत अस्पतालहरुमा जलन उपचार युनिट संचालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। कार्ययोजनामा १०० दिन भित्र गरिसक्ने कामहरू उल्लेख छन्।
सरकारले मुख्य स्वास्थ्य समस्या बन्दै गएको जलनको उपचारलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन भन्दै आफ्नो कार्ययोजनामा यो विषय समेटेको थियो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले मन्त्रालयको पहल र निर्देशन अनुरुप १४ वटा सङ्घीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट स्थापना भइसकेको जानकारी दिए। यसैगरी हालसम्म चारवटा प्रादेशिक अस्पतालमा शय्या सङ्ख्यासमेत छुट्याएर सेवा प्रवाह हुन थालेको छ।
सहायक प्रवक्ता डा अधिकारीका अनुसार हालसम्म १०९ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई एकदिने र २१७ जनालाई छ दिन जलन उपचारको विशेष तालिम प्रदान गरिएको छ।
हालसम्म कान्तिबाल अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, भेरी अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्टिय प्रतिष्ठान–वीर अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जलन उपचारका लागि छुट्टै वार्ड स्थापना गरिएका छन्।
गैरसरकारीस्तरबाट कीर्तिपुर अस्पतालमा जलन उपचारको विशेष युनिट छ। यसका साथै धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल, सङ्खुवासभा जिल्ला अस्पताल, सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पताल र हेटौँडास्थित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरी कुल १८ वटा अस्पतालमा जलन उपचार वार्डको व्यवस्था गरिएको छ।
जलनको उपचार सामान्यदेखि अत्यन्त जटिलसम्मको हुनसक्ने हुँदा जलनको मात्र छुटै अस्पताल स्थापना गर्नुभन्दा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जलन उपचार युनिट राख्नु बढी प्रभावकारी देखिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।
“जलनसँगै प्लास्टिक सर्जरीदेखि संवेदनशील अङ्गको उपचारसमेत सँगै गर्नुुपर्ने अवस्था आउने भएकोले त्यसो गर्न खोजेका हौँ”, सहायक प्रवक्ता अधिकारीले भने।
प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार अहिले आमजनताले जलनको प्रारम्भिक उपचार नजिकैको अस्पतालमै भेटाउन सक्ने अवस्था तयार भएको छ।
सरकार गठनपछि घोषणा भएको १०० दिने प्रतिबद्धतामा ‘जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुन:स्थापनाको समस्या बढ्ने अवस्थाको समाधान गर्न’ जलनसम्बन्धी उपचारलाई सरकारले १०० बुँदाभित्र समेटेको थियो।
