काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा गौतमले आफ्नो पाँच महिने कार्यकालको १६ पृष्ठको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेकी छन्।
नयाँ सरकार गठनको तयारी हुँदै गर्दा उनले आइतबारबाट आफू मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण काम बाहेकमा सक्रिय नहुने भन्दै आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी हुन्। उनले सार्वजनिक गरेको आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिको फेहरिस्तमा ३ लक्ष्य, ६ वटा प्राथमिकता र १३ वटा नीतिगत काम देखाएकी छन्। तर स्वास्थ्य बीमाको अवस्था भने सुदृढ गर्ने प्रयासमा आफू सफल नभएको उनको स्वीकारोक्ति छ।
मन्त्री डा. गौतमले जेन-जी आन्दोलनका सबै घाइतेको गुणस्तरीय उपचार र राहत, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको ब्यवस्थापन सुधार तथा सातै प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सवलिकरणद्वारा सेवाको गुणस्तरमा अभिबृद्धिलाई आफू मन्त्रीका रुपमा आउँदै गर्दाका तीन लक्ष्यका रुपमा देखाएकी छन्।
यसैगरी उनले सेवा प्रवाह तर्फ र प्रणाली सुदृढीकरण तर्फ गरेर तीन-तीन वटा आफ्ना विषेश प्राथमिकता पनि उल्लेख गरेकी छन्। जसअनुसार सेवा प्रवाह तर्फ मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको स्वास्थ्य समेटिएको तथा प्रणाली सुदृढीकरण तर्फ खरीद तथा आपूर्ति शृङ्खलामा सुधार, औषधि/ प्रयोगशाला सुधार र स्वास्थ्य बीमा सुधारको विषेश प्राथमिकता देखाएकी छन्।
उनले आफ्नो प्रगति विवरणमा ‘जेन–जी’ आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार र राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ‘घाइते वर्गीकरण कार्यविधि २०८२’ तयार गर्दै मन्त्री परिषद् बाट स्वीकृत गरिएको, सम्पर्कमा आएका ३६१ जना घाइतेको वर्गीकरण गरि राहत उपलब्ध गराउने क्रममा रहेको, १६ वटा सरकारी अस्पतालमा जेन-जी क्लिनिक संचालन गरिएको उल्लेख गरेकी छन्।
यसैगरी मस्तिष्कघातको उपचारमा प्रयोग हुने महँगो इन्जेक्सन नि:शुल्क उपलब्ध गराउने गरी स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पतालहरूसँग सम्झौता गर्ने ऐतिहासिक निर्णय समेत यसै अवधिमा भएको उनले प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेकी छन् ।
यसैगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुधारमा समेत आफुले काम गर्न खोजेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। बीमाको दाबी भुक्तानी प्रणाली पारदर्शी बनाउने तथा दीर्घकालीन रूपमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने प्रयास गरिएको उनको कार्य प्रगतिमा उल्लेख छ।
तर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगर्दा परेको समस्यालाई पनि उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै सोधभर्नाका लागि माग गरिएको मध्ये १ अर्ब मात्र निकासा भएको र बाँकी रकम रोकिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
यसैगरी औषधि व्यवस्था विभागको स्तरोन्नति र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति विकासको खाका पनि तयार गरिएको उनले उल्लेख गरेकी छन्।
प्रतिवेदनको अन्त्यमा उनले आगामी सरकारका लागि स्वास्थ्य बीमा, औषधि व्यवस्था, जनशक्ति विकास लगायतका विषयमा सुझावसमेत दिएकी छन्।
यी हुन् १३ नीतिगत काम
