काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) को इतिहासमा जब-जब संकटका काला बादलहरू मडारिन्छन्, तब एउटा नाम भरोसाको केन्द्र बनेर उभिन्छ, ‘मिलाउने महेश’ अर्थात् महेशकुमार श्रेष्ठ।
सन् २०१७ बाट सुरु भई २०२१ पछि उग्र बनेको संस्थाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले एनआरएनएको साख मात्र गिराएको थिएन। बरु करोडौँको आर्थिक नोक्सानी र विश्वभरका नेपालीहरूको आस्थामा समेत ठेस पुर्याएको थियो। २१–२३ को कार्यकालमा तीन अध्यक्षको प्रयोग असफल हुनु र २३–२५ को निर्वाचनमा प्राविधिक त्रुटिका कारण शून्य मतको विवादले संस्थालाई विभाजनको अन्तिम विन्दुमा पुर्याएको बेला महेश श्रेष्ठले देखाएको धैर्यता र परिपक्वता वास्तवमै प्रशंसनीय छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश र पछिल्लो समय देखिएको कानुनी जटिलताका बीच पनि उनले बालुवाटारको सचिवालयमा झडप गर्ने बाटो रोजेनन्, बरु "सडकबाटै सामाजिक सेवा" गर्ने उच्च संस्कार प्रदर्शन गरेर नेतृत्वको नयाँ मानक स्थापित गरे।
अदालती फैसलाले एक पक्षलाई कानुनी रूपमा जिताउन सक्ने भए पनि गैरआवासीय नेपालीहरूबीच "भावनात्मक एकता" गराउन सक्दैन भन्ने श्रेष्ठको स्पष्ट मान्यता थियो।
भदौको 'जेनजी विद्रोह' पछि सर्वोच्च अदालतको आगलागीमा परी एनआरएनएका फाइलहरू जलेर फैसला आउन वर्षौँ लाग्ने अनिश्चितता देखिएपछि उनले नै संवादको हात अगाडि बढाए। उनले बद्री केसी पक्षसँग गरेको सघन वार्ता र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अभिभावकीय पहलकदमीका कारण नोभेम्बर ३० (मंसिर १४) मा ऐतिहासिक १० बुँदे सहमति सम्भव भयो। यही सहमतिको जगमा मार्च १४–१६ मा सम्पन्न १२ औँ बृहत् एकताको महाधिवेशनले "टुटेका मनहरू" जोड्दै एनआरएनएलाई फेरि एउटै ढिक्का बनाएको छ। यसरी संस्थालाई विसर्जनको संघारबाट जोगाउन सफल महेश श्रेष्ठ आज एनआरएनएको एकताका निर्विकल्प सूत्रधार बनेका छन्।
यस ऐतिहासिक १० बुँदे सहमतिले संस्थाभित्रको सदस्यता विवाद, निर्वाचन प्रणालीको पारदर्शिता र समानान्तर समितिको अन्त्य गर्दै एउटै वैधानिक मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसै सन्दर्भमा एनआरएनएले सरकारसँग आफ्नो हक-हित र लगानीको सुरक्षाका लागि केही महत्वपूर्ण अपेक्षाहरू राखेको छ।
विशेष गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता संघको प्रमुख माग हो। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने र उनीहरूको मताधिकार सुरक्षित गर्ने विषयमा पनि संघले सरकारको स्पष्ट सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।
अर्कोतर्फ, नेपाल सरकारले पनि एकताबद्ध एनआरएनएबाट ठूलो आशा राखेको छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूको सीप, ज्ञान र पुँजी (Skill, Knowledge and Capital) परिचालन गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा छ।
१० अर्बको सामूहिक लगानी कोषलाई मूर्त रूप दिन र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) भित्र्याउन एनआरएनएले 'ब्रिज'को काम गरोस् भन्ने सरकारको चाहना छ। नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन र संकटको बेला मातृभूमिलाई सहयोग गर्ने एनआरएनएको पुरानो विरासतलाई थप उचाइमा पुर्याउन एकताबद्ध नेतृत्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
अन्ततः, महेश श्रेष्ठको अथक प्रयासबाट जोडिएका यी "टुटेका मनहरू" अब नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको संवाहक बन्नु नै यो एकताको वास्तविक सार्थकता हुनेछ।
