काठमाडौं। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमाको मापदण्ड अनुसारको खर्चको सुविधाको सीमामा कडाइ गर्दै बहिरंग सेवा (ओपीडी) मा नयाँ ब्यवस्थाको निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ओपीडी सेवासम्बन्धी सुविधा सीमामा परिवर्तन गर्दै यसअघि दिइँदै आएको सेवा वापतको मुल्यमा कटौती गरेको हो। बोर्डले सोमबार सूचीकृत सबै स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालाई पत्राचार गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
बोर्डको मिति २०८२ पुस २९ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध एक परिवार (बढिमा ५ जना सदस्य) ले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ बराबरको ओपीडी सेवा सुविधा पाउनेछन्। त्यस्तै, पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि ५ हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यो नयाँ व्यवस्था २०८२ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने बोर्डले जनाएको छ। बीमित नागरिकको सेवा उपयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै बोर्डको व्ययभार व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको बोर्डले सेवा प्रदायकका लागी जारी गरेको निर्देशनात्मक पत्रमा उल्लेख छ।
यद्यपि, स्वास्थ्य बीमा नियमावलीको अनुसूची–६ मा उल्लेखित आठ प्रकारका कडा तथा दीर्घरोग सम्बन्धी उपचार सुविधा भने हाल कायम व्यवस्थाअनुसार नै सञ्चालन हुने पत्रमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट तथा दावी व्यवस्थापन र नीति योजना शाखा प्रमुख डा. पवन कुमार साह द्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमार्फत सबै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ।
हाल स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुँदा ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा पाँच जना सम्मको सदस्यले वार्षिक १ लाख रुपैयाँ सम्मको उपचार सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ। सरकारले २०७२ सालमा सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।
