काठमाडौं। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले एमडीएमएस प्रणाली भित्र भ्रष्टाचारको जालो बेरिएको दाबी गरेका छन्।
नेपाल मोबाइल ब्यवसायी संघ काठमाडौंको दोस्रो अधिवेशन तथा तेस्रो साधारणसभालाई शनिबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खरेलले एमडीएमएस भित्र भ्रष्टाचारको जालो बेरिएको बताएका हुन्।
`एमडीएमएसको विषयमा के रहेछ भन्ने मलाइ मन्त्री भएदेखि नै चासो थियो, मैले यो विषयमा बुझ्दा एमडीएमएस भ्रष्टाचारको जालो भित्र रहेछ, जालो च्यातौं भनेर खोजेको श्वस्थानिको कथामा महादेवले जालो च्याते जस्तो सजिलो रहेनछ, समय लाग्ला तर जालो च्यात्नु पर्छ।´ मन्त्री खरेलले भने।
मन्त्री खरेलले मोबाइल ब्यवसायले आर्थिकरुपमा देशलाई चलायमान बनाउने काम मात्र नगरेर सामाजिक पुलको रुपमा सम्बन्ध जोडिदिने काम गरिरहेको बताए।
`तपाईं ब्यवसायीहरुले मोबाइल ब्यवसाय मात्र गर्नु भएको छैन, समाजलाई परिवारलाई जोड्ने काम पनि गरिरहनु भएको छ, आमा बुवालाई छोराछोरीसँग कुरा गर्न तपाइहरुले सिकाइरहनु भएको छ।´ मन्त्री खरेलले भने।
उनले देशमा मोबाइल ब्यवसायमा लाखौं युवा जेन-जीहरु आबद्ध भएको र लाखौं युवालाई देशमै रोजगारी सृजना गरेको मोबाइल ब्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
`सरकार ६ महिनाको हो, दुई महिना बाँकी छ, मोबाइल ब्यवसायमा लाखौं युवा जेन-जीहरु आबद्ध हुनुहुन्छ र लाखौं युवालाई देशमै रोजगारी सृजना गरिरहनु भएको छ, यो ब्यवसायमा आवद्ध मोबाइल ब्यवसायीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ, आउनुहोला।´ मन्त्री खरेलले सम्बोधनका क्रममा भने।
मुलुकले परिवर्तन मागेको बताउँदै दिनहुँ दुई हजार भन्दा बढी जेन-जी युवाहरू विदेश गइरहेको अवस्थालाई सबै मिलेर रोक्नु पर्ने उनको भनाइ थियो।
`यो मुलुक किन बनेन भने राम्रो होइन हाम्रो मान्छे खोजियो, ब्यक्ति गुट स्वार्थ र आफ्ना मान्छे हेर्ने कारण देश नबनेको हो, अब अति भयो, भोट हाल्दा सोचौं, एक पटक खराब उम्मेदवारलाई भोट हालेर पाँच वर्ष पछुतो मान्ने अवस्था नहोस्।´ खरेलले अघि भने।
कार्यक्रममा नेपाल मोबाइल ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले एमडीएमएस प्रणालीले अलमलमा पारेको भन्दै सो प्रणाली कि पुर्णरुपमा लागू गर्न कि खारेज गर्न माग गरे।
`एमडीएमएस कि पुर्णरुपमा लागू होस कि खारेज होस, जनतालाई अलमलमा नराखियोस।´ अध्यक्ष भट्टराईले भने।
भट्टराईले बजारमा आएका मोबाइल तथा एसोसरिजको गुणस्तर पनि परिक्षण गर्नु पर्ने बताए।
बजारमा आइरहेका मोबाइल र एसोसरिज गुणस्तरीय छन कि छैनन्, गुणस्तर र दर कायम गर्ने कसको दायित्व हो? नेपाली आमाबुबाका लागि सुहाउदो कस्तो मोबाइल उपयुुक्त हो? यसको मापदण्ड कसले हेर्ने?´ अध्यक्ष भट्टराईले भने।
उनले अवैध र गैह कानुनी बाटोबाट आउने ग्रे मोबाइलको कारोबार बन्द गर्नसमेत सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताए।
कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष सुरेश बानियाँले सरकारले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको कारोबारलाई वैध बनाउँदा नेपालको राजश्वको दायरा बढ्ने र नेपालको पैसा नेपालमा नै रहने बताए।
`विदेशका केही मुलुकमा पुराना फोनको कारोबार वैध छ, बिग्रेका फोन लाई पुनर्प्रयोग गर्न सरकारले नै सहजीकरण गरेको उदाहरण छन,´ बानियाँले अघि भने, `नेपालमा पनि सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइलको कारोबारलाई वैध बनाउँदा नेपालको राजश्वको दायरा बढ्ने र नेपालको पैसा नेपालमा नै रहने अवस्था बन्दछ, यसमा सरकारको ध्यान जानू जरुरी छ।´
उनले नेपालमा नै कतिपय मोबाइल एसोसरिज बनिरहेको तर विदेशी सामानले प्राथमिकता पाइरहेको बताउँदै सरकारले नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताए।
