रुपन्देही। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रबि लामिछाने रुपन्देही अदालतबाट रिहा भएका छन्।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार लामिछानेसँग बिगोबापत् जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।
सो आदेश अनुसार उनलाई सम्बन्धि जिल्लामै उपस्थित गराएर प्रक्रिया पूरा गरी आज धरौटीमा रिहा गरिएको हो। लामिछानेले पहिल्यै बैंक जमानत बुझाइ सकेकाले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै बाँकी थियो। उनलाई भरतपुर हुँदै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो।
अदालतको आदेशपछि रिहा हुँदै लामिछानेले भने, “न्याय अझै पाउन बाँकी नै छ। मैले बोल्ने समय आउँदै छ। केही समय धैर्य गर्नुहोला। मैले धेरै कुरा भन्न बाँकी छ।”
लामिछानेले यसअघि जिल्ला अदालतमा जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए। जिल्लाले त्यसरी छाड्न नमिल्ने बताउँदै अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि उनी उच्च अदालत पुगेका थिए।
बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले रविलाई विभिन्न सर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालतले सुरुमा माग गरेको बिगोवापतको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार र एक करोड धरौटी गरी तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार प्रभु बैंकमा जमानत बुझाएपछि उनी रिहा भएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले जानकारी दिए। पछि फैसला हुँदा धरौटी र बिगोवापतको जमानतभन्दा बढी फैसला भएको खण्डमा स्वीकार गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
विसं २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले उनलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर त्यस विरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले २०८१ चैतमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि लामिछानेलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो। उनले आफूलाई कारागार सरुवा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएपछि रुपन्देही कारागारबाट साउन ३१ गते काठमाडौंको नक्खु कारागार सरुवा गरिएको थियो।
सुप्रिम सहकारीमा रबि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सहकारीको रु ५५ करोडभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ।
रबि, छवि र जीबीसहित चार जनाले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ। रबिले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गरेका थिए। जसलाई उच्च अदालतले स्वीकार गरेको हो।
