काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल सर्वोच्च अदालत गएका थिए। रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि सर्वोच्चले तत्काल खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सो रिटमा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाउँदै सरकारको निर्णय नै उल्टाइदिएको हो।
यसअघिको सरकारले पछिल्लो पटक २०८१ कात्तिकमा ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेको थियो।
