काठमाडौं। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी काठमाडौं ल्याउन स्थानीयले गरेको अवरोध तत्कालका लागि समाधान भएको छ।
मंगलबार राति स्थानीय र सरकार पक्षबिच चार खण्डमा १५ बुँदे सहमति बनेपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा पथान्तरण सम्बन्धि विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको हो।
उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा मंगलबार राति अबेर भएको छलफलमा सहमति जुटेको हो। स्थानीयले पुराना सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पानी पथान्तरण रोकेका थिए।
मंगलबार राति १० बजे सम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सो मन्त्रालयका सचिव, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका पदाधिकारी र सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न गरी विवाद समाधान गरिएको हो।
हेलम्बु गाउँपालिका–१, अम्बाथानस्थित सुरुङबाट पानी काठमाडौँ पठाउन गत बिहीबारदेखि राेकिएकाे थियो। मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित सङ्घर्ष समितिले यसअघिका १७ बुँदे सहमति पूरा नभएको भन्दै खानेपानी आयोजनाको साइट कार्यालयमा ताला लगाएर माग पूरा नभएसम्म पानी पठाउन नदिने अडान लिएका थिए।
समितिसँग यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै उनीहरूले अवरोध गर्दै आएका थिए। सहमति कार्यान्वयन नभए अवरोध जारी राख्ने उनीहरूको अडान थियो।
समितिसँग यसअघि मेलम्ची नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढीअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई मेलम्ची करिडोरमा बनाइएको घर व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति रु १० लाख क्षतिपूर्ति दिइनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको लेवी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि रु २० लाख अनुदान दिनुपर्नेलगायत विभिन्न माग सम्बाेधन गर्ने सहमति भएको थियाे।
उनीहरूले बाढीपीडितलाई आयआर्जनका कार्यक्रम लागू गर्न पनि माग गरेका थिए।
२०७८ असार १ गतेको भीषण बाढीले मेलम्ची नदी आसपासमा ठूलाे क्षति पुर्याएकाे थियाे। तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले स्थानीयका मागमा सहमति जनाएका थिए। त्यसपछि २०८१ असोज २३ गते सङ्घर्ष समिति, गाउँपालिका र खानेपानी मन्त्रालयबीच १७ बुँदे सम्झौता भएको थियो।
यस्तो छ सहमति:
