काठमाडौं। आन्दोलनरत नर्सहरुले उठाएका मागबारे सरकार, आन्दोलनरत पक्ष र निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन तथा निजी अस्पताल प्रतिनिधिहरु बिचको वार्ता सहमतिमा टुंगिएको छ।
रामशाहपथस्थित नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भवनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज बिहानैदेखि वार्ता जारी थियो। बिहान सहमति जुट्न नसकेको बैठकमा अहिले साँझ सहमति जुटेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले नर्सहरुको आन्दोलन र उठाइएका मागका विषयमा सहमति जुटेको बताए।
`नर्सहरुको मागमा सहमति जुट्यो, सरकार, नर्सिङ संघ, अस्पताल पक्ष र मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलका बिच वार्तामा छलफल भयो र हस्ताक्षर सहित सहमति बनेको छ।´ प्रवक्ता डा बुढाथोकीले एक्सरे नेपालसँग भने।
के भयो सहमति?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार यही कार्तिक महिनाको तलब नै शतप्रतिशत(३४७३०) रुपैँया उपलब्ध गराउने गरेर सहमति बनेको हो। हाल मेडिकल कलेजहरुले शतप्रतिशत पारिश्रमिक कार्तिक देखि नै उपलब्ध गराउने र निजी अस्पतालहरुले ८० प्रतिशत उपलब्ध गराउने गरि सहमति बनेको हो।
यसैगरी एक महिनापछि देखि भने निजी अस्पतालहरुले पनि सरकारले तोकेको शतप्रतिशत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले काम गर्ने गरि हस्ताक्षर भएको डा. बुढाथोकीले जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यदलले कार्यविधि बनाएर सो सहमति कार्यान्वयन गराउने कार्यादेश पाएको छ। कार्यदलको समय पनि एक महिना थपिएको छ।
सहमतिमा सरकार पक्ष, नेपाल नर्सिङ संघ, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसन तथा निजी अस्पतालका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्। तर आन्दोलनरत नर्सको तर्फबाट वार्तामा सहभागी ज्योति रानाभाटले हस्ताक्षर गरेकी छैनन्।
आन्दोलनरत नर्सका तर्फबाट सहभागीले गरेनन हस्ताक्षर
वार्तापछि भएको सहमतिमा आन्दोलनरत पक्षबाट वार्तामा सहभागी ज्योति रानाभाटले भने हस्ताक्षर नगरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले जानकारी दिए।
`आन्दोलनरत पक्षबाट वार्तामा सहभागी प्रतिनिधि ज्योति रानाभाटले हस्ताक्षर गर्नु भएको छैन, उहाँहरु आबद्ध संघले सहमति गरेर हस्ताक्षर गरिसकेको छ, उहाँलाई पनि गराउँछौं। अब यही विषयमा फेरि छलफल हुन्न, सहमति कार्यान्वयन गराउँन मन्त्रालय अघि बढ्छ।´ मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले अघि थपे।
रानाभाटले वार्ताका क्रममा सरकारी सरह तलबभत्ता मात्र नभएर पोशाक भत्ता, रात्रिकालिन भत्ता लगायत अन्य सेवासुविधासमेत समान हुनु पर्ने भन्दै हस्ताक्षर नगरेको बुझिएको छ।
शनिबार साँझको वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री डा सुधा शर्मा, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, सरकारद्धारा गठित समितिका संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, प्रवक्ता डा. बुढाथोकी, नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा, महासचिव, निजी मेडिकल कलेज, निजी अस्पतालका प्रतिनीधिहरुको सहभागिता थियो। सहमतिमा उनीहरू सबैले हस्ताक्षर गरेका छन्।
