भक्तपुर। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका चिकित्सकहरुले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्दा स्थायी चिकित्सकहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई पत्र पठाएका छन्।

भक्तपुरमा रहेको प्रत्यारोपण केन्द्रका चिकित्सकहरुले नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा.सुधा गौतमलाई एक पत्र लेख्दै सो माग गरेका हुन्। 

उनीहरूले स्थायी चिकित्सकहरुबाटै नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्दा अस्पताल संचालनमा सहजता आउने दाबी पनि गरेका छन्। अहिले अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति स्थायी चिकित्सकमध्येबाटै हुने चर्चा छ।

शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका स्थायी चिकित्सकहरूको तर्फबाट लेखिएको पत्रमा स्थायी दरबन्दी अनुसार समितिमा कार्यरत स्थायी चिकित्सकमध्ये वा नेपाल सरकारका स्थायी सेवामा रहेका चिकित्सकमध्येबाटै योग्य उम्मेदवारलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन आग्रह गरिएको छ।

पत्रमा भनिएको छ,‘शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर, नेपालको अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्था हो। जसले देशभरका बिरामीहरुलाई अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यस केन्द्रमा स्थायी दरबन्दीअनुसार समितिका कार्यरत योग्य, दक्ष र अनुभवी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू कार्यरत छन्। हाल उक्त केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति सम्बन्धमा छलफल भइरहेको सन्दर्भमा, हाम्रो विनम्र अनुरोध छ कि सो जिम्मेवारी शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रकै स्थायी दरबन्दीअनुसार समितिका कार्यरत स्थायी चिकित्सकमध्ये वा नेपाल सरकारका स्थायी सेवामा रहेका चिकित्सकमध्येबाटै योग्य उम्मेदवारलाई प्रदान गरियोस्,’ पत्रमा अगाडि भनिएको छ,‘यस्तो जिम्मेवारी अस्थायी करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी, करार सेवाका चिकित्सकहरू–बाट निर्वाह गरिनु उचित हुने देखिँदैन। केन्द्रको दीर्घकालीन स्थायित्व, प्रशासनिक उत्तरदायित्व, तथा सरकारी नीतिअनुसारको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कार्यकारी निर्देशक स्थायी सरकारी चिकित्सकमध्येबाट नियुक्त गरिनु नै हितकर हुनेछ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ। त्यसैले, नेपाल सरकारको स्थायी दरबन्दीमा रहेका योग्य चिकित्सकमध्येबाटै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न आवश्यक पहल र निर्णय गरिदिनुहुन सम्मानपूर्वक अनुरोध गर्दछौं।’

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठ सरकारी सेवाबाट सेवा निवृत्त भएपछि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेको छ। २०६९ सालमा केन्द्र स्थापना भएपछि डा. श्रेष्ठले निरन्तर कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

यसअघि राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश तेस्रो संसोधन गर्दै सरकारले डा. श्रेष्ठलाई नै निरन्तरता दिएपछि नयाँ र युवा उम्मेदवारहरुको बृत्ति विकास रोकिनुका साथै अवसरबाट बन्चित हुँदै आएका थिए।

तीन कार्यकाल नै विवाद र अनियमिततामा मुछिएका डा. श्रेष्ठले अस्पतालको सुधारमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेपनि केन्द्रमा एकाधिकारपूर्ण निर्णयले युवा चिकित्सकहरु मारमा पर्दै आएका थिए।

६० वर्ष उमेहदका कारण अवकाश पाउनुपर्ने डा. श्रेष्ठलाई सरकारले काम गर्ने मिल्ने गरी कानुन नै संशोधन गर्दै स्थायी चिकित्सकहरुलाई बन्चित गर्दा दैनिक कार्य सम्पादन नै प्रभावित हुँदै आएको थियो। उनी विरुद्ध चिकित्सक, कर्मचारी र स्थानीयबासीले पटक पटक आन्दोलन समेत गरेका थिए।

२६ बैशाख २०७७ मा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला प्रत्यारोपण सर्जन प्राडा प्रेम ज्ञवालीलाई केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्नको लागि तत्कालीन प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा पहिलो पटक गठन आदेश परिवर्तन गरिएको थियो।

केन्द्रको गठन आदेश, २०६८ मा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको प्रत्यारोपण सम्बन्धी काम गरेको चिकित्सा मात्र कार्यकारी निर्देशक हुने प्रावधान रहेकामा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण टिममा संलग्न प्राडा ज्ञावलीलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन सो प्रावधान परिवर्तन गरिएको थियो।

ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ४ असोज २०७८ मा सो गठन आदेश पुनः परिर्वतन गरिएको थियो। जसका कारण अस्पतालमै कार्यरत अनुभवी र क्षमतावान युवा चिकित्सकहरुलाई ओझेलमा पारिएको थियो।

हाल जेन-जी आन्दोलनपछि हरेकजसो सरकारी निकायमा दलीय प्रथा अन्त्य गर्न दबाब बढेको छ। चिकित्सकहरुले अस्पतालमै कार्यरत अनुभवी, क्षमतावान र स्थायी दरबन्दीमार्फतका उम्मेदवारलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन दबाब बढाएका छन्।