काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा थप पाँच वटा रिट दर्ता भएको छ।
यसअघि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग सहित सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दर्ता भएको थियो। आज दर्ता भएका रिट सहित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दर्ता भएका रिटको संख्या १६ पुगेको छ।
गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलन पछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति बदर, संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै आइतबारसम्म १६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका हुन्। दर्ता भएका निवेदनहरू संवैधानिक इजलास सुनुवाइ हुनेछ।
गत भदौ २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनमा अदालतमा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट क्षति भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइबाहेक सबै काम स्थगित भएको थियो। गत असोज २८ गतेदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ खुलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन आएका हुन्।
रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलसमेत आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खडकबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल, विपिन ढकाललगायत छन्।
गत असोज २६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशको पूर्ण बैठकले रिट निवेदन दर्ता एवम् सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो।
