काठमाडौं। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै सम्बन्धित जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
बैठकले डीआईजीहरु सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय पठाउने पनि बैठककाे निर्णय रहेको सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
यसैगरी बाढी र पहिराेग्रस्त इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले बताए ।
यस्तै बैठकबाट त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
