काठमाडौँ। अधिकांश अभियन्ताहरुको विरोधका बीच गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को डा.बद्री केसी पक्षले साधारण सभा गरेपछि एनआरएनए एकता थप गिजोलिएको छ। केसी पक्षले आइतबार सुरु गरेको ‘ग्लोबल’ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि सरकारका मन्त्रीहरुले सहभागिता जनाएपछि ठूलो तप्का थप चिंढिएको छ।

केसी पक्षले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै सस्थाको रकमको चरम दुरुपयोग गरेर काठमाडौँमा साधारणसभा गरेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ।

नेकपा एमाले निकट केसीले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयोग गरेर जबरजस्ती साधारणसभा र एनआरएनए डे समेत मनाएका हुन। जसका कारण एनआरएनएको एकता थप बिथोलिन सक्ने अभियन्ताहरुको चिन्ता छ।

‘रूपान्तरण र एकताः श्रम, लगानी र नागरिकताको निरन्तरता’ नारासहित सुरु भएको एनआरएन ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ र वार्षिक साधारण सभामा प्रधानमन्त्री ओलीदेखि गृहमन्त्री रमेश लेखक, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, उपसभामुख इन्दिरा रानालगायत सरकारका विशिष्ट व्यक्तिहरुको सहभागिता जनाएका थिए। तर परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा भने सम्मेलनमा गइनन्।

कात्तिक १ गतेमात्रै एनआरएनएको एकताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई सर्बोच्चको आदेशानुसार पत्राचार गरेको थियो।

उक्त पत्राचारअनुसार तीननचिरामा रहेका एनआरएनएलाई एकता प्रक्रियामा ल्याउने पहल भइरहेकै बेला केसी पक्षले साधारणसभा मात्रै गरेको छैन,बप्रधानमन्त्रीको प्रयोग गरेर अन्य समूहलाई धम्क्याउने कार्य समेत भएको अभियन्ताहरुको भनाइ छ।

एनआरएनएको नयाँ कार्यसमितिका अध्यक्ष आरके शर्माले बद्री केसी पक्षले एकताको वातावरणलाई बिथोल्ने प्रयास गरेको प्रतिक्रिया दिए। उनले आफूहरु एकताको पक्षमा रहेको भन्दै केसी पक्षको कार्यक्रमले केही भ्रम उत्पन्न भएपनि त्यो गरिएको भनिएको साधारणसभा अर्थहीन भएको बताए।

एकता चाहने अन्य अभियन्ताहरुले पनि एकता बिथोल्ने कार्यमा प्रधानमन्त्रीले नै साथ दिएको आरोप लगाएका छन्। एकताको वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै कैयौंनएनसीसीका अध्यक्ष र आईसीसीका पूर्व अध्यक्षहरु समेत साधारणसभामा सहभागी नभएपनि एमाले निकटस्थहरुको बाहुल्यतामा कार्यक्रम गरिएको हो।

यस्तै सत्तामा रहेको एमालेको आग्रहमा केही कांग्रेसका मन्त्री र सांसदहरुसमेत कार्यक्रममा पुगे पनि ८० लाख सदस्य रहेको संस्थाको सो समूहको बैठकमा मुस्किलले १०० जनाको पनि सहभागिता नरहेको असन्तुष्टहरुको भनाइ छ। सम्मेलनमा अधिकांश एमालेका कार्यकर्ताको समेत सहभागिता रहेको एक एमाले नेताले बताए।

कार्यक्रममा केसीलाई बलियो साथ  दिएका ओलीले विकासका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेकाले एकजुट भएर काम गरेमा नेपालको विकास सम्भव हुने बताए। उनले सरकारको तर्फबाट गैरआवासीय नेपाली संघमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएपनि त्यस्तो नदेखिएको कार्यक्रमकै सहभागीहरुले टिप्पणी गरे।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कुनै प्रयोग नभएको बताउँदै उपयोगी बनाउन के के गर्नुपर्ने हो प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरे। उनले संसदबाट ऐन संशोधन गर्न पर्नेबबताए। एनआरएनएलाई नेपालमा काम गर्नको लागि पूर्वधार तयार भैसकेको  उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री राणा भने सहभागी भइनन्। अभिभावकीय मन्त्रालयकै मन्त्री उनी अनुपस्थित भएकी हुन्। तर, प्रधानमन्त्रीले केसी पक्षलाई साथ दिने ढंगले राणा अस्वस्थ भएको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गरे। ओलीले राणाले गरेको पत्राचार नै बेवास्ता गरे भने गृहमन्त्री लेखकले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता नै दिएपनि त्यसको उपयोग हुन नसकेको बताए।

ओलीकै दबाबमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो पनि कार्यक्रममा सहभागी भए। उनले व्यक्तिगत रुपमा जति सफल भएपनि देश सफल हुनुपर्ने उद्देश्यले एनआरएनए अभियान शुरु भएको स्मरण गर्दै शुरुमा मुटुबाट सोचेपनि पछिल्लो समय बौद्धिकता लगाउँदा गैरआवासीय संघमा समस्या आएको बताए।

यस्तै केसीले विश्वभर नेपालको राम्रो इमेज बनाउने काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले आफू आधिकारिक रहेको जिकिर गरेपनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको विषयमा भने मौन रहे। आरके शर्माले आधिकारिकताको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेका छन् भने साधारणसभा रोक्न माग गरिएको रिट समेत पालो नपाउँदा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

गत १० औँ महाधिवेशनदेखि उत्पन्न विवाद बढ्दै जाँदा हाल तीन वटा एनआरएनए रहेका छन्। एउटा समूहको नेतृत्व विनोद कुँवर, अर्को समूहको बद्री केसी र तेश्रो समूहको नेतृत्व आरके शर्माले गरि रहेका छन्।

१०औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयनको विषयमा भएको विवादका कारण एनआरएनए फुटेर दुई वटा बनेको थियो। त्यतिबेला पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संरक्षणमा विनोद कुँवरको नेतृत्वमा एनआरएनएको छुट्टै १० औँ महाधिवेशन भएको थियो भने संस्थापन पक्षबाट  तीनजना अध्यक्षहरू बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा चयन भएका थिए।

१० औँ महाधिवेशनबाट दुई वटा कमिटी बनेसँगै आधिकारिकताको दाबी गर्दै कुँवर पक्ष अदालत गएको थियो। अदालतले कुँवर र संस्थापन पक्ष कसैलाई पनि आधिकारिकता नदिई संघलाई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्काएर एकताको महाधिवेशन गर्न भनेर गत चैत २१ मा फैसला गरेको थियो।

२०७८ माघ १ मा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१ औँ बैठकले एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको र सो समिति गठन गर्दासम्म कुनै विवाद नरहेकोबदेखिएकालेबसोही बिन्दुबाट एकताको महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सोही आदेशअनुसार सो समितिका संयोजक समेत रहेका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न अदालतको आदेश छ ।

अदालतको आदेशको लामो प्रतीक्षापछि परराष्ट्रले पूर्वअध्यक्ष घलेलाई कार्यादेशसहित एकताको महाधिवेशन गर्न पत्राचार गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै बद्री केसी पक्ष अघि बढिरहेको अभियन्ता  शर्माले बताए।

उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाअघि नै भएको ११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली गरेर केसीले आफूलाई एकपक्षीय रूपमा अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए । तर, केसीले आफू ११ औँ महाधिवेशनमा भएको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अध्यक्ष चयन भएको बताउँदै आएका छन्।

यस्तै सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गराउन भने पनि आफूलाई अदालतको अर्को आदेशले काम गर्न नरोकेको केसीको जिकिर छ। चैत २१ मा सर्वोच्चको फैसलापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले केसीलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको थियो। त्यसविरुद्ध केसी पक्षका कृष्ण तिमल्सिनालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले गत साउन २२ मा पत्र कार्यान्वयन नगर्न फैसला गरेको थियो।

सो फैसलासँगै केसी पक्षले आफू नै आधिकारिक रहेको जिकिर गर्दै सचिवालयबाट काम कारबाही गर्दै आएको छ। तर शर्माले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्। हालै संस्थाका पूर्वअध्यक्षहरुले पनि एकताको पक्षमा उभिँदै केसीको साधारणसभाको विपक्षमा उभिएका थिए। तर एमालेको बहुमत रहेको केसी पक्षले त्यसको कुनै सुनुवाई गरेन।

कार्यक्रमको दोस्रो दिन आज(सोमबार) राष्ट्र निर्माणका लागि प्रवासी युवाहरूको सशक्तिकरण, सुरक्षित, व्यवस्थित र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगारीको सुनिश्चितता एवं सामाजिक सुरक्षा र  नेपाल पर्यटन प्रवर्धन:नीति निर्माण, अपेक्षा चुनौती र एनआरएनएको भूमिका लगायतका सत्रहरु समावेश गरिएका छन्।

यसैबीच २८ अक्टोबर २०२४ तदनुसार कार्तिक १२ गते गैरआवासीय नेपाली संघको विधान अनुसार नियमित वार्षिक साधारण सभा आयोजना गरिने जनाइएको छ।