अष्ट्रेलिया। अष्ट्रेलियास्थित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को हालै सम्पन्न निर्वाचन विवादमा तानिएको छ। निर्वाचनमा करिब ३ सयभन्दा बढी नक्कली सदस्यता दर्ता भएको आरोप छ। सो विषयमा निष्पक्ष छानबिनको माग गरिएको छ।
टीम एकता बाट साधारण सदस्यका उम्मेदवार सनराइज ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमार्फत लगातार भिडियो र पोस्ट सार्वजनिक गर्दै यसबारे चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।
उनका अनुसार छद्मभेषी नाम प्रयोग गरेर समेत सदस्यता आवेदन स्वीकृत गरिएको थियो। जसले निर्वाचन प्रक्रियाको पारदर्शितामै प्रश्न खडा गरेको छ।
ज्ञवालीको दाबीअनुसार, सदस्यता दर्ता गर्दा पासपोर्ट, चालक अनुमतिपत्र, भिसा विवरण र क्रेडिट कार्डजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो। यस्तो कार्यले केवल समुदायभित्रको विश्वास तोडेको मात्र होइन, कानुनी प्रश्नसमेत उठाएको उनले बताएका छन्।
“पेड सदस्यहरूले सत्य थाहा पाउने अधिकार राख्छन्। यो राजनीति होइन, जवाफदेही र न्यायको कुरा हो,” भन्दै ज्ञवालीले अष्ट्रेलियामा दर्ता भएको गैर–नाफामुखी संस्था भएकाले एनआरएनएले ACNC Act 2012 र Corporations Act 2001 (Cth) अन्तर्गत पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने जोड दिएका छन्।
गत २६ जुलाई २०२५ मा सम्पन्न निर्वाचनमा ज्ञवाली टिम एकता बाट भिक्टोरिया राज्यको युवा संयोजकमा उम्मेदवार बनेका थिए। त्यसबखत उनी पराजित भएका थिए।
निर्वाचनपछि उनले शंकास्पद सदस्यता सूचीकै छानबिन थालेका थिए। जसमा नक्कली इमेल डोमेन र दोहोरो विवरणहरू समेत भेटिएको दाबी गरेका छन्। उनले यो मुद्दा व्यक्तिगत हार–जितसँग सम्बन्धित नभई पारदर्शी एनआरएनए र न्यायका लागि उठाएको स्पष्ट पारेका छन्।
यसैबीच, एनआरएनए अष्ट्रेलियाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्तोष कुँवरले आइतबार बस्ने बोर्ड बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने जानकारी दिएका छन्।
सामाजिक कार्यमा सधैं अग्रसर रहेका कमेडियन UKG (उमेश गौतम) ले पनि सो प्रकरणमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि विभिन्न संघसंस्था खोलेर पार्टीगत र संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिको विरोधमा GenZ Australia बाट आन्दोलन सुरु हुने चेतावनी दिएका छन्।
उनले यस्ता पार्टीगत स्वार्थमा प्रयोग हुने कुनै पनि संस्था खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै, आगामी दिनमा विश्वभरका युवालाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर देश र राष्ट्रका लागि इमानदारीपूर्वक काम गर्नेहरूलाई मात्र समेटिने बताएका छन्।
गैर–आवासीय नेपाली समुदायबीच चासोको विषय बनेको यो विवादले अहिले व्यापक बहस निम्त्याएको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार निष्पक्ष छानबिनमार्फत मात्र संस्थाप्रतिको विश्वास जोगाउन र भविष्यका निर्वाचनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सकिनेछ।
