काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अभियन्ता तथा अधिवक्ता नारायण कँडेलले बद्री केसी समूहले महाधिवेशन गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्।
एनआरएनएको विवादसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेकाले नयाँ महाधिवेशन गर्न कानुनी आधार नभएको उनको जिकिर छ।
कँडेलले भने, 'अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा अधिवेशन सम्भव छैन।'
सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र त्यसबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई तालुक मन्त्रालयले आधिकारिक मान्यता दिइसकेको कँडेलको दाबी छ। उनका अनुसार, सो कार्यसमितिलाई रोक्न अदालतले हालसम्म कुनै आदेश जारी नगरेकाले यो कार्यसमिति नै वैधानिक रूपमा क्रियाशील छ।
अधिवक्ता कँडेलले बद्री केसीले सचिवालय कब्जा गरेर आफू निर्वाचित अध्यक्ष भएको दाबी गरे पनि त्यो कानुनी हैसियतमा नठहरिने समेत बताए।
गैरआवासीय नेपाली संघसम्बन्धी अहिले ६ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन छ।तर, केसीले अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्न भनेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।
केसी पक्षका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले १२औँ महाधिवेशन तथा निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि (मतदाता) दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएको बताए।
शर्माले ५६ देशबाट ४ हजार ६५९ जनाले स्मार्ट एनआरएनए एपमार्फत आफ्नो नाम दर्ता गराएको जानकारी दिएका हुन्। दर्ता भएका नामावलीलाई राष्ट्रिय समितिहरूले प्रमाणीकरण गरेपछि अन्तिम रूप दिइने उनको भनाइ छ।
एनआरएनएमा लामो समयदेखि विवाद रहेपनि समाधान हुन सकेको छैन।
