काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका छन्। उनी पक्राउ परेसँगै उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) पद जान्छ कि जोगिन्छ भन्ने चासो छ।
संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य पक्राउ परेपछि त्यसको जानकारी सदनको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले सभामुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
‘कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।’ संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ मा भनिएको छ।
सोही व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामबाबु ओलियाले शुक्रबार नै पत्र लेख्दै सभामुख घिमिरेलाई लामिछाने पक्राउबारे जानकारी गराएका हुन्। प्रहरीले उनलाई शुक्रबार साँझ नै पक्राउ गरेको थियो। उनी कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहनेछन्।
प्रहरीले सभामुखलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतको २०८१ कात्तिक २ गतेको पक्राउ अनुमतिबमोजिम फौजदारी कसूरको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरिएका रवि लामिछाने चितवन २ को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद रहेकोले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०३ को उपधारा ६ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य निज रवि लामिछाने पक्राउ परेको यसै पत्रद्वारा सम्माननीय सभामुखसमक्ष सूचना एवं जानकारी गराइएको व्यहोरा सादर अनुरोध गरिएको छ।’
पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका सांसद (माननीय) लामिछानेलाई सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अदालतले पक्राउ अनुमति दिएको थियो।
अदालतको अनुमतीअनुसार पक्राउ परेका लामिछानेको सांसद पद भने तत्काल जाने छैन। तर उनीमाथि अदालतमा मुद्दा चल्दै गर्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएमा भने उनको सांसद पद निलम्बनमा पर्नेछ। तर उनी धरौटीमा छुटे भने उनको पद निलम्बनमा पर्ने छैन।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पक्राउ र निलम्वनबारे उल्लेख छ। नियम २४८ को उपनियम ३ मा, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवस्थामा थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नु पर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको अवस्थामा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा कुनै उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र निज त्यस्तो अवधिभर निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधासमेत स्थगित हुनेछ।’ भनिएको छ।
यसरी हेर्दा अब लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा पर्ने वा नपर्ने अदालतको आदेशमा भर पर्ने देखिन्छ। उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा गए भने उनको पद स्वतः निलम्बनमा पर्न सक्छ। तर, धरौटीमा छुटे भने सांसद पद निलम्बनमा पर्दैन। अहिले उनी पक्राउ पर्दैमा भने उनको पद जाँदैन, अहिले उनी प्रहरी हिरासतमा मात्रै रहनेछन्। तर हिरासतकैबिच उनलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएमा भने उनको पद निम्बनमा पर्नेछ।
लामिछाने २०७९ मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा चितवन २ बाट निर्वाचित भएका थिए । नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा उनको सांसद पद खारेज भएपछि २०८० साल वैशाख १० गते त्यस क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको थियो। उपनिर्वाचनमा उनी पुनः निर्वाचित भएका थिए।
सहकारी ठगी प्रकरणमा शुक्रबार लामिछानेसँगै १४ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। सुर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न आरोपमा अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएसँगै उनी पक्राउ परेका हुन् ।
जिल्ला न्यायाधीश कृष्णजङ्ग शाहको इजलासले उनीहरुविरुद्ध पक्राउ अनुमति दिएको हो। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआइबी)को टोलीले लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेलगत्तै उनलाई स्थलमार्ग हुँदै पोखरा लगिएको थियो।
पक्राउ पुर्जी जारी हुने अन्यमा विशाल तामाङ, नवीन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्दिकी, दीपक लामा, अनन्त बाबु राई, रामबहादुर खनाल, देवेन्द्रबाबु राई, विज्ञान राई, ओमप्रकाश गुरुङ, वीरबहादुर रानाभाट, दीपा न्यौपाने, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ छन्।
सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबावु (जीबी) राईसँग मिलेर लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम ल्याएर अपचलन गरेको मुद्धामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
