काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले स्नातकोत्तर तह (पीजी)मा निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट घटाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आयोगले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी मेडिकल कलेजलाई मात्र समावेश गरी म्याचिङको सूचना प्रकाशित गरेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन। आयोगको सो निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै डा. सुजल न्यौपानेसहित १४ चिकित्सकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सो रिटमाथि बिहीबार न्यायाधीश सपना मल्लको इजलासले आयोगलाई तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई चैत २६ गते छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ।
यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको पुर्वनिर्धारित सिट संख्या घटाइएको भन्दै पीजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चेतावनी दिंदै आएका थिए।
`हामीले नयाँ निर्णय गर भनेका होइनौं, पहिले जे निर्णय भएको हो त्यही कायम गर भनेका हौं, पुर्ववत निर्णयमा फर्किन चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग हामीले पटकपटक आग्रह गर्यौ।´ परीक्षार्थी डा. अभिषेककुमार अमरले भने।
विद्यार्थीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अहिलेको म्याचिङ प्रक्रिया तत्काल रोक्न र नमिलेका विषयको निरुपण गर्नका लागि १८ औं बैठक तत्काल बोलाउन माग गर्दै आएका छन।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजसंगहरुको टकराव पछि आयोगले उनीहरुलाई दिने भनिएको सिट संख्या घटाएर ६ सय ७० मा झारेको छ। आयोगले गत १४ चैतबाट सोही घटाइएको सिटमै म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यसअघि आयोगले १७ औं बैठकले थप गरेको २ सय ३१ सहित ५ फागुनमा यस शैक्षिक सत्रका लागि भन्दै १४ सय ९६ सिट तोकिएको बताएको थियो। बढेको सिट पछि पढ्न पाउने आशामा २६ माघमा प्रवेश परीक्षा दिई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरु आयोगको पछिल्लो निर्णयले मारमा पर्ने बताउँछन।
गत १३ मंसिरमा आयोगले सिट संख्या नतोकी एमडीएमएस एमडीएसको प्रवेश परीक्षाको लागि सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि विद्यार्थीहरु झस्किएका हुन।उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए अदालतसम्म जाने चेतावनी दिएका थिए। आयोगले निर्धारण गरेको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाए ८ सय भन्दा बढी विद्यार्थी पढाईबाट बन्चित हुने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाल चिकित्सक संघलेसमेत सोमबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै संख्या घटाउने म्याचिङ प्रक्रिया रोक्न र पुर्वनिर्धारित संख्याकै आधारमा प्रक्रिया पुन: अघि बढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग माग गरेको थियो।
