काठमाडौं। सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई मार पर्ने गरि स्वास्थ्य परिक्षण शुल्कमा एकैपटक तीन हजार रुपैयाँ बढाएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई असहज हुने गरि स्वास्थ्य परिक्षणमा एकैपटक चर्को मुल्यबृद्धि गरेको हो।
यसअघि एक जना श्रमिकले परीक्षण शुल्क वापत ६ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो। अब मूल्य बढाइएपछि एकजनाले स्वास्थ्य परिक्षण बापत ९ हजार ५ सय तिर्नु पर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिवको नेतृत्वमा रहेको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६ बमोजिमको विशेषज्ञ समितिको सिफारिसमा शुल्क बढाउन सिफारिस भएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो।
उनले परिक्षणको मूल्य मात्र नबढाइएको भन्दै यसअघि १९ प्रकारको परिक्षण गरिने गरेकोमा परिक्षणको दायरासमेत बढाएर ३४ प्रकारको पुर्याइएको र अन्तर्राष्ट्रिय माग अनुसार नै परिक्षण गरिने बताए।
`पहिले परिक्षणको दायरा साँघुरो थियो, १९ प्रकारका परिक्षण हुन्थ्यो, परिक्षण गरेर विदेश पुगेपछि श्रमिक फर्किएर आउनु पर्ने गुनासा पनि आए, विदेश लैजाने कम्पनीले पनि उता लगेर रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भनेर फिर्ता पठाइदिने गरेका थिए, त्यसलाई रोक्न र भरपर्दो परिक्षण गराउन दायरा बढाएर शुल्क पनि बढाइएको हो, बढेको शुल्क सरकारी दररेट अनुसार अत्यन्तै न्यून छ।´ प्रवक्ता घिमिरेले एक्सरे नेपालसँग भने।
नयाँ कार्यविधिमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाइने उल्लेख छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सूचीमा उल्लेख भएका ३४ प्रकारका परीक्षणका लागि तीन हजार शुल्क तिर्नु पर्ने उल्लेख छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले पछिल्लो निर्णयले स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन महत्त्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने तथा श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको बताए।
मन्त्रालयले सो सम्बन्धि सुचनामा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि दुई महिनाभित्र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नु पर्ने भनेको छ। यस्तै त्यसको निरीक्षण मन्त्रालयबाट गराउनु पर्ने भनिएको छ।
तर तोकिएको समयसीमाभित्र पूर्वाधार तयार नगर्ने संस्थाको सूचीकरण तथा नवीकरण खारेज गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।
यस्तै सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन विद्युतीय प्रणालीमार्फत रिपोर्ट अपलोड गर्ने अनिवार्यता पनि लागु गरिने बताएको छ। त्यसका लागि विज्ञ समिति गठन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ।
