काठमाडौं। सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको छ।
सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको सरकारका एकमन्त्रीले जानकारी दिए।
`घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटाउने निर्णय गरेको छ, तर यो निर्णयमा सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरु असहमत थिए, तर पनि निर्णय भयो,´ एक मन्त्रीले निर्णयबारे जानकारी दिंदै भने।
मन्त्रीपरिषद बैठकमा उर्जामन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई हटाउनु पर्ने अडान लिएका थिए। तर उनको अडानमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्णय गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई आग्रहसमेत गरेका थिए।
`उर्जामन्त्री हटाउने अडानमा हुनुन्थ्यो, गृहमन्त्री हटाउन नहुने लाइनमा देखिनुभयो, तर निर्णय रोकिएन।´ ती मन्त्रीले जानकारी दिंदै भने।
गृहमन्त्रीले धारणा राख्दै गर्दा कांग्रेसबाटै स्वास्थ्यमन्त्री बनेका प्रदीप पौडेललेसमेत घिसिङ्लाई हटाउदा राम्रो म्यासेज नजाने बताएका थिए भने नेकपा एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहेका विष्णु पौडेल र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईसमेत गृहमन्त्री लेखकको भनाइको समर्थनमा देखिएका थिए।
सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको घिसिङ हटाउन नहुने मतमा अन्ततः सरकारले निर्णय भने हटाउने नै गरेको हो। सरकारले घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा कमजोर भएको भनेको छ। घिसिङसँग सरकारले उनको काममा चित्त नबुझेको भन्दै पटकपटक स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ।
गत पुस २८ गते घिसिङले मन्त्रीपरिषदमा बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्री खड्काले फागुन १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भन्दै दुईबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
