काठमाडौं। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। विभागीय मन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि वाचन गरे। सुधारका योजना समेटिएका नितिगत प्रतिवेदन मन्त्री आफैलाई कार्यान्वयन गर्न हम्मेहम्मे पर्ने आशंका छ। प्रतिवेदन ७६ पृष्ठको छ।
उनले प्रतिवेदन पढ्दै गर्दा पटकपटक भनेका छन, `छुट्टाछुट्टै रहेका बीमा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ, लक्ष्य लिएर हिड्नु पर्छ, असम्भव केही छैन।´
कार्यदलले गएको पुस ९ गते बुझाएको प्रतिवेदन दुई महिनापछि सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा, नागरिक सहभागिता, हाल स्वास्थ्यमा छरिएका तीनै तहका कार्यक्रममा भएको दोहोरोपनाको अन्त्यलगायत सुझाव समेटेर १५ बुँदामा सुझाव दिइएको छ।
हालका सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रम बीमा कार्यक्रममा समेट्न र बिमाको स्रोत सुनिश्चितता बढाउन नीतिगत सुधार थाल्न तत्काल गृहकार्य अघि बढाउनुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझाव छ।
बीमा सेवाबापतको शोधभर्ना रकम ४५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने र सेवाप्रदायकको नियमन र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सबै नागरिकलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउन बिमाका निम्ति स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सहभुक्तानी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कानुन संशाेधनसहित स्वास्थ्य उपचारमा आउने अनुदानका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा ऐन मातहत ल्याउनुपर्ने र बीमा बोर्डलाई पूर्ण रूपमा स्वयत्त बनाउन पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसरी हेर्दा प्रतिवेदनमा `पर्ने´ शब्द धेरै प्रयोग भएका छन।
प्रतिवेदन पढ्दै गर्दा मन्त्री पौडेलले भनेका छन, `स्वास्थ्य बीमा सफल हुँदा दुई स्वास्थ्य प्रणाली लागू हुनेछ, एक स्थानीय तह मार्फत निशुल्क स्वास्थ्य सेवा र अर्को विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली।´
स्वास्थ्य बीमामा सरकारको नारा : सबैका लागि सँधैका लागि स्वास्थ्य बिमा
स्वास्थ्य बीमामार्फत जनताको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने र जनतासँग सरकारलाई जोड्ने लक्ष्य बिमाको सुधार योजनामा अघि सारिएको छ।
`आगामी दिनमा जनताको जीवन अझै सहज होस भनेर सरकारले काम गरिरहेको छ, स्वास्थ्य बीमामा गरेको बचत विवेकपुर्ण निर्णय हो, राज्यको कार्यक्रममा जोडिनु पर्छ, राज्यलाई सहयोग गर्नु पर्छ,´ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गर्दा मन्त्री पौडेलले भने।
उनले स्वास्थ्य बीमाको सुधारका लागि छुट्टाछुट्टै रहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सकिनेसमेत बताए। तर, त्यसका लागि अन्य निकायसँगको समन्वय पनि जरुरी रहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
`स्वास्थ्य बीमाको सुधारका लागि छुट्टाछुट्टै रहेका कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ, लक्ष्य लिएर हिड्नु पर्छ, असम्भव केही छैन´ उनले भनेका छन।
तर त्यसका लागि देशका सबै नागरिक सरकारको स्वास्थ्य बिमा योजनामा जोडिनु पर्ने उनको भनाइ छ।
`बीमालाई ५ लाख पुर्याउन सम्भव छ, तर सबै नागरिक यसमा जोडिनु पर्छ, हामीसँग स्पष्ट खाका छ, कसरी आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट छ, सबै पक्षको सहयोग र समर्थन आवश्यक छ।´ मन्त्री पौडेलले भने।
मन्त्रालयका सचिव हरी मैनालीले स्वास्थ्य बीमाका सुधारका सन्दर्भमा पहिले जनमत सृजना गर्नु पर्ने बताए।
`पहिले जनमत सृजना गर्नु पर्ने छ, बीमा सबैका लागि हो भन्ने ध्ययका साथ काम गर्नु पर्ने छ,´ सचिव मैनालीले भने।
स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधानमा सुझाव दिन डा. शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गत असोजमा सुझाव समिति गठन भएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आचार्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए।
समितिमा विकास अर्थशास्त्री तथा गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेसँगै वरिष्ठ मुटु शल्यचिकित्सक प्राडा भगवान कोइराला सदस्य छन्।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य छन्। स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा सरोज शर्मा तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाईसमेत समितिको सदस्य तोकिएको छ।
समितिले नीतिगत, कानुन, स्वास्थ्य बीमामा सहभागिताको संरचनात्मक ढाँचा, स्रोत व्यवस्थापन, सेवाको थैली र प्रिमियम निर्धारण, जोखिम व्यवस्थापन, संरचनागत सुधार, तीन तहका सरकार बीचको सहकार्य, सेवा सुधार, कार्यान्वयन तहमा सुधार, प्रिमियमका स्ल्याव, प्रिभेन्टिभ कार्य तथा सचेतना वृद्धि र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित सुझावहरु दिएको छ।
प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमाको हालको संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने विषय र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने ८ वटा कारणहरु देखाएर व्याख्या गरिएको छ। बीमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने कारणहरुमा प्रतिकूल छनोट र न्यून संलग्नता, बजेटको अपर्याप्तता र काम गर्न नसक्ने जोखिम, छरिएर रहेका समान प्रकृतिका कार्यक्रमको उच्च खर्च र सरकारको बजेटमा चर्को दबाब, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बीमामा एकीकरण/समन्वय आवश्यक, बढ्दो नागरिक असन्तुष्टी, व्यवस्थापकीय असफलता, उपचार सुविधाको अपर्याप्तता र अव्यवहारिकता र सुशासनको प्रश्न रहेका छन्।
कार्यदलले सक्नेले बढी तिर्ने नीति अन्तर्गत बढि आम्दानी भएका र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले सामान्य नागरिकले भन्दा बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा सबै प्रकारका सरकारी कर्मचारी, संस्थान तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको अनिवार्य बीमा गराउने व्यवस्था गर्ने र योगदान रकमको केही अंश रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्रिमियम र यसले दिने एक लाखसम्मको उपचार सुविधाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ। उपचार सुविधाको राशी ५ लाखसम्म पुर्याउनका लागि आवश्यक प्रिमियम, योगदानकर्ताको क्षमता अनुसारको योगदानको व्यवस्था, व्यक्तिले लिने सुविधा र आम्दानी अनुसार सहभुक्तानीको प्रबन्ध आदि जस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
