काठमाडौ। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि क्षेत्रको यान्त्रिकरण तथा व्यावसायीकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरुबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल लगायतका वालीहरुको उत्पादनमा बृद्दि भएको बताएका छन।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रवारको बैठकमा सदस्य भुवन बहादुर सुनारले राखेको प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादन गत वर्षको भन्दा २ लाख ३१ हजार मेट्रिक टनले बढेर ५९ लाख ५५ हजार पुगेको जानकारी दिए।
ताजा तरकारी, फलफुलको क्षेत्रफल र उत्पादन तथा उत्पादकत्व समेत बढदै गएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले हाल बाह्र महिना ताजा तरकारीको उपलब्धता तथा स्याउ, सुन्तला, केरा र आँप जस्ता प्रमुख फलफूलहरुको बजारमा स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा बढदै गएको बताए।
पछिल्ला समय पशुजन्य उत्पादनमा पनि मुलुक आत्मनिर्भरता तर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तथ्याङ्क अनुसार दुधको उत्पादन २६ लाख १६ हजार मेट्रिक टन, माछा १ लाख १९ हजार मेट्रिक टन, मासु ४ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन र अण्डाको उत्पादन १ अर्ब ६० करोड भन्दा बढि रहेको जानकारी गराए।
मन्त्री अधिकारीले बढदो जनसंख्या र खानेबानीमा देखिएको विविधतासँगै मुलुक भित्रको कृषिउपजको उत्पादनबाट माग परिपूर्ति हुन नसक्दा आयात भएको त्यसमा पनि धान, चामल, गँहु, मकै, आलु, प्याज, लसुन र फलफूलको आयात बढी देखिएको बतए।
उत्पादन बृद्धिका लागि मन्त्रालय लागिपरेको जानकारी दिदै मन्त्री अधिकारीले यसका लागि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल विस्तार, सिँचित क्षेत्रको विस्तार, रासायनिक मल र उन्नत बीउविजनको सहज उपलब्धता, उत्पादन लक्षित अनुदानका क्रियाकलाप, उन्नत जात तथा पशुनश्लको विकास तथा प्रवर्द्धन बाली विशेष कार्यक्रमहरुलाई प्राथामिकता दिई संचालनमा ल्याइएको जानकारी गराए।
कृषि उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धिका लागि विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम मार्फत समयमै रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चितता गर्ने कार्यलाई प्राथामिकतामा राखिएकोसमेत उनले बताए।
यस्तै स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने र हाल सम्म यसका लागि कुनै सरकारले पनि रकम बिनियोजन नगरेको भए पनि सम्भावयता अध्यानका कामहरु भने भएको मन्त्री अधिकारीले बैठकलाई जानकारी गराए।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै आत्मनिर्भर बन्ने र यसको निर्यातसमेत गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले गुणस्तरीय स्रोत सामग्रीमा आम कृषकहरुको पहुँच बृद्धि गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा बाँझो तथा खेतीयोग्य जमिनमा फलफूल खेती विस्तार, कृषि उपजको उत्पादन तथा उत्पाकत्व वृद्धिका लागि स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण, कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेसमेत मन्त्री अधिकारीले बताए।
