काठमाडौं। सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्न अनेक उपाय लगाएको छ। कार्वाहीका लागि पहिले सरकारले स्पष्टीकरणको नीति लिएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सरकारले घिसिङलाई तीन दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। एक मन्त्रीका अनुसार घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने तयारी सरकारको छ।
यश अघि सरकारले घिसिङलाई कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा शुन्य अंक दिइसकेको छ। घिसिङलाई कार्यसम्पादनमा कमजोर देखाएर सरकारले थप गलाउन स्पष्टीकरणको नीति लिएको हो।
सरकार र घिसिङबिच पछिल्लो समय टसल बढिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उर्जा मन्त्री दिपक खड्का दुबैसँग घिसिङको सम्बन्ध राम्रो छैन।
`घिसिङलाई सरकारले हटाउने गरेरै तयारी गरिरहेको छ, उनको पनि स्टण्ड बढी छ, सरकार पनि उनलाई जसरी पनि हटाउने सोचमा छ, कार्यसम्पादन मुक्यांकनदेखि स्पष्टीकरणसम्म उनलाई कार्वाही गर्ने गरेर आएको अस्त्र हो,´ उर्जा मन्त्रालयका एक उच्च तहका अधिकारीले भने।
घिसिङले भने आफूले अन्तिम समयसम्म पनि प्राधिकरणको सुधारमा काम गरिरहने बताएका छन् भने सरकारले आफुसँग प्रतिशोध साँधिरहेको उनको आरोप छ।
