काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताबारे भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई पत्राचार गरेको छ।
आयोगले शुक्रबार आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताबारे भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गर्ने सबै विश्वविद्यालयहरू र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई पत्राचार गरेको हो। शुक्रवार नै आयोगले आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारी चिकित्सक बराबर भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री एवम् आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको आयोगको १६औं बैठकमा आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो।
आयोगका उपसचिव टिकाराम शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ६ को आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको खण्ड (च) मा “चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने” प्रावधान अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिए सरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिने।’ उल्लेख छ।
सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता मासिक ४८ हजार सात सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
