काठमाडौं। आन्दोलनमा रहेका आवासीय चिकित्सकका माग पूरा गर्दै सरकारले सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
आन्दोररत आवासीय चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको १६औं बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा डाकेका थिए।
बैठकले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु ४८ हजार सात सय) कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। अन्य विषयमा थप छलफल गरी छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय लिने निष्कर्ष निकालिएको छ।
बैठकले सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामकोे सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक रु २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक रु २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन्। पोष्ट ग्राजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थितिमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको अग्रसरतामा समस्या समाधानको पहल भएको हो।
बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएनका अध्यक्ष प्रा डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले भने कार्यविधि बनेपछि मात्र निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए। तर आगोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली, सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भटराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने भनेपछि उनीहरुका माग पूरा हुने भएको हो।
चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि त्यो पारिश्रमिक कम भएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा थिए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भट्टराईबिच माघ १४ गते आवसीय चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउने निर्वाह भत्ताको विषयमा तीन बुँदे सहमति भएपछि आवासीय चिकित्सकहरु आक्रोशित थिए।
सो सहमतिका विषयमा असमत रहँदै आएका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनका संयोजक डाक्टर शेषराज घिमिरेले सरकारले निर्णयमा पुनर्विचार नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त र देशब्यापी बनाइने बताउँदै आइरहेका थिए भने आन्दोलन चर्किदै थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताका सम्बन्धमा राय सुझाव पेस गर्न एक कार्यदल बनेको थियो। सो कार्यदलले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने समितिका अन्य सदस्यले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
प्रतिवेदनमा सरकारी शैक्षिक संस्था तथा प्रतिष्ठानमा रहेका आवासीय चिकित्सकलाई दिने गरिएको निर्वाह भत्तासरह निजी मेडिकल कलेजले पनि आवासीय चिकित्सकहरुलाई भत्ता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै उच्च तहका अधिकारीको कार्यदलले दिएको सुझाव विपरित भत्ता बारे सहमति हुँदा आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित बनेका थिए।
सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता दिने विषयमा २०८० असोज १३ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। समितिले निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह हुनुपर्ने भनेको थियो।
