काठमाडौ। आवासीय चिकित्सकहरुको मागका विषयमा प्रत्यक्ष चासो देखाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन।
निर्वाह भत्ताका विषयमा असन्तुष्ट रहँदै आन्दोलनमा रहेका आवासीय चिकित्सकहरुका मागका विषयमा छलफल तथा आवश्यक निर्णय गर्न आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबारका लागि आकस्मिक बैठक बोलाएका हुन। बैठक केहीबेरमा वालुवाटारमा सुरु हुँदैछ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, शिक्षा मन्त्री, आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकका प्रतिनिधि, चिकित्सक संघका प्रतिनिधि लगायतसँग समस्याबारे छलफल गरेका थिए।
सो छलफलपछि प्रधानमन्त्री आफैँले आवासीय चिकित्सकका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरेर तयारी अघि बढाएका हुन। सम्भवत: प्रधानमन्त्रीसँगको यो छलफल पछि चिकित्सकहरुको आन्दोलन स्थगन हुन सक्छ।
छलफलमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार आन्दोलनरत चिकित्सकका मागका विषयमा दुई मोडालिटीमा कुराकानी अघि बढेको छ।
जसअनुसार निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकले पनि निशुल्क पढ्न पाउने तर दुई वर्ष बोण्ड गरेमा सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता पाउने, दोस्रो विकल्पमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकले पनि सरकारी सरह निर्वाह भत्ता पाउने तर बोण्ड नगर्दा २३ लाख रुपैयाँ तिनुपर्ने विकल्पमा छलफल भएको थियो।
यस्तै सातामा ७२ घण्टा काम नलगाउने विषयमा पनि छलफल सकारात्मक बनेको बताइएको छ। यी सबै विषयमा आज निर्णायक वार्ता हुने बताइएको छ।
सरकारीसरह पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा माग गर्दै आएका आवासीय चिकित्सकहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिंदै आएका छन। आन्दोलन अन्तर्गत धर्ना, प्रदर्शन, आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार लगायतका कार्यक्रम गरिएको छ।
संघर्ष समितिमार्फत उनीहरूले इन्टर्न तथा एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम र एमसीएच अध्ययनरत चिकित्सकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सरह कायम गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरुले सम्पूर्ण पीजी कार्यक्रमहरु पूर्णरुपमा शुल्करहित र बोण्डरहित बनाउन पनि माग गरेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि त्यो पारिश्रमिक कम भएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईबिच माघ १४ गते आवसीय चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउने निर्वाह भत्ताको विषयमा तीन बुँदे सहमति भएपछि आवासीय चिकित्सकहरु आक्रोशित छन।
सहमतिका विषयमा असमत रहँदै आएका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनका संयोजक डाक्टर शेषराज घिमिरेले सरकारले निर्णयमा पुनर्विचार नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त र देशब्यापी बनाइने बताउँदै आइरहेका छन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताका सम्बन्धमा राय सुझाव पेस गर्न एक कार्यदल बनेको थियो। सो कार्यदलले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने समितिका अन्य सदस्यले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
प्रतिवेदनमा सरकारी शैक्षिक संस्था तथा प्रतिष्ठानमा रहेका आवासीय चिकित्सकलाई दिने गरिएको निर्वाह भत्तासरह निजी मेडिकल कलेजले पनि आवासीय चिकित्सकहरुलाई भत्ता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै उच्च तहका अधिकारीको कार्यदलले दिएको सुझाव विपरित भत्ता बारे सहमति हुँदा आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित बनेका हुन।
सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता दिने विषयमा २०८० असोज १३ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। समितिले निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह हुनुपर्ने भनेको थियो।
