काठमाडौं। आन्दोलनमा रहेका आवासीय चिकित्सकहरुले आज अस्पतालहरुमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्दैछन।
सरकारीसरह पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा माग गर्दै आएका आवासीय चिकित्सकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत आज आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्न लागेको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन।
उनीहरूले हिजो मंगलबार ओपीडी सेवा ठप्प पारेका थिए। विगत केही दिनदेखी आवासीय चिकित्सकहरुको आन्दोलन काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा समेत जारी छ। ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’को आयोजनामा आन्दोलन हुँदै आइरहेको छ।
आन्दोलनरत चिकित्सकहरुले सोमबार पनि बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म देशभरका मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानबाहेकका स्वास्थ्य संस्थानमा ब्यानर/प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्दै तीन घन्टा ओपीडी सेवा बहिष्कार गरेका थिए।
संघर्ष समितिमार्फत उनीहरूले इन्टर्न तथा एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम र एमसीएच अध्ययनरत चिकित्सकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सरह कायम गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरुले सम्पूर्ण पीजी कार्यक्रमहरु पूर्णरुपमा शुल्करहित र बोण्डरहित बनाउन पनि माग गरेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि त्यो पारिश्रमिक कम भएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईबिच माघ १४ गते आवसीय चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउने निर्वाह भत्ताको विषयमा तीन बुँदे सहमति भएपछि आवासीय चिकित्सकहरु आक्रोशित छन।
सहमतिका विषयमा असमत रहँदै आएका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनका संयोजक डाक्टर शेषराज घिमिरेले सरकारले निर्णयमा पुनर्विचार नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त र देशब्यापी बनाइने बताए।
सशुल्कतर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको हकमा उक्त शुल्क तोकिएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताका सम्बन्धमा राय सुझाव पेस गर्न एक कार्यदल बनेको थियो। सो कार्यदलले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने समितिका अन्य सदस्यले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
प्रतिवेदनमा सरकारी शैक्षिक संस्था तथा प्रतिष्ठानमा रहेका आवासीय चिकित्सकलाई दिने गरिएको निर्वाह भत्तासरह निजी मेडिकल कलेजले पनि आवासीय चिकित्सकहरुलाई भत्ता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै उच्च तहका अधिकारीको कार्यदलले दिएको सुझाव विपरित भत्ता बारे सहमति हुँदा आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित बनेका हुन।
सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता दिने विषयमा २०८० असोज १३ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। समितिले निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह हुनुपर्ने भनेको थियो।
