काठमाडौं। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्ताका सरोकार हेर्ने गरेर उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी उपत्यकाका उपभोक्ताको सरोकारका विषय हेर्ने गरेर उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो बारे जानकारी दिएका हुन।
उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा तोकिएका छन।
गत कार्तिक १२ गते न्यायपरिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शर्मालाई अध्यक्ष तोकेर उपभोक्ता अदालत गठनको सिफारिस गरेको थियो। यस्तै सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गेहेन्द्रराज रेग्मी तोकिएका छन। उनी हाल विशेष अदालतमा कार्यरत छन्।
मन्त्री गुरुङका अनुसार उपभोक्ता अदालतले हाललाई तीनवटा मुद्दा हेर्नेछ। उपभोक्तालाई हानी पुगेको हकमा क्षतिपूर्तिको मुद्दा, उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिमका कसुरका मुद्दा र सरकारले तोकेका उपभोक्ता हित सरोकारका अरु मुद्दा उपभोक्ता अदालतले हेर्ने गुरुङले जानकारी दिए।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू :
१. ऊर्जा, जलस्रोत तथा नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको मुजफ्फरपुरसम्म (भारतीय खण्ड) को प्रशारण लाइन निर्माणको लागि स्थापित क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनीको विक्रीमा रहेको आईएल एण्ड एफएस/इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हिस्सामा पर्ने २९,७३,१६३ कित्ता संस्थापक शेयर खरिद गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिने।
२. काठमाडौं उपत्यका मुकाम रहने गरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने।
३. राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ३ बमोजिमको कार्य गृह मन्त्रालयका सचिवबाट सम्पादन गर्नेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने।
४. २०८१ फागुन ६ देखि ८ गतेसम्म मोरक्कोको माराकेशमा आयोजना हुन सडक सुरक्षा सम्बन्धी चौथो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन विषयक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
५. बालसुधार गृह भक्तपुर, मोरङ, कास्की र बाँकेको सञ्चालन र व्यवस्थापनको तथा ज्येष्ठ नागरिक लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्युनतम सुविधा विहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप नेपाल) बिच भएको सम्झौताको अवधि २०८२ साल असारमसान्तसम्मको लागि थप गर्ने।
६. सैनामैना नगरपालिका रुपन्देहीलाई सैनामैना फोहर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको लागि रुपन्देही जिल्लाको सैनामैना नगरपालिका वडा नं १० मा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।
७. वन तथा वातावरण आगामी २०८२ साल जेठ २, ३ र ४ गते काठमाडौंमा सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने।
८. भेरी पम्पिङ्ग उपआयोजना निर्माणको लागि सुर्खेत जिल्लाको विरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ८, ११ र १२ तथा लेकवेसी नगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको राष्ट्रिय वनको ३.२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।
९. २०८१ माघ २९ देखि फागुन १ गतेसम्म संयुक्त अरब ईमिरेट्सको दुबईमा आयोजना हुने द वल्र्ड गभरमेन्ट समिट, २०२५ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय शरत सिंह भण्डारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।
१०. नापी कार्यालयहरू स्थापना गर्न संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
११. सहरी विकास मन्त्रालय शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूको लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अधिकृतस्तरका थप १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने।
१२. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने।
१३. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, २०८१ स्वीकृत गर्ने।
१४. सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत गर्ने।
१५. नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) (आठौं संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने।
१६. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने।
१७. विशेष आर्थिक क्षेत्र (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने।
१८. बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम निजामती सेवाका विभिन्न सेवा, समूह तथा उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका सात जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा, समूह तथा उपसमूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सोसरहको पदमा बढुवा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने।
