काठमाडौं। सरकारले उपचार खर्च ब्यहोर्न नसक्ने नागरिकका लागि कस्मेटिकबाहेकका जलन उपचारको व्यवस्था निःशुल्क गर्ने गरि केन्द्र र प्रदेशका अस्पतालहरुलाई वजेट छुट्याएको छ।
विपन्न नागरिकका निम्ति जलनको निःशुल्क उपचार कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केन्द्रका दुईसहित सातै प्रदेशका अस्पतालहरूलाई गरेर जलनको उपचारका लागि १२ करोड रकम छुट्याएको हो।
गत कात्तिक २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिकबाहेकका जलन उपचारको व्यवस्था निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले निःशुल्क उपचारका निम्ति जलनको सघन उपचार सेवा विस्तार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरिसकेको छ। सोही कार्यविधिका आधारमा विपन्न नागरिकहरुलाई जलनको निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गरिने छ। मन्त्रालयले सो रकम चालु आर्थिक वर्षका निम्ति छुट्याएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशस्तरमा तोकिएका अस्पताल प्रत्येकलाई एक–एक करोडका दरले सात करोड रुपैयाँ र केन्द्रीय अस्पताल तोकिएको कीर्तिपुर अस्पताललाई पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको हो।
सरकारले जलनको सघन उपचार सेवा विस्तार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिमा काठमाडौंको कीर्तिपुर र वीर अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल तोकेको छ। तर वीर अस्पताललाई भने वजेट छुट्याइएको छैन। वीर अस्पतालले वार्षिक बजेटमा नै वजेट विनियोजन गरेकाले बाँकी सात अस्पतालका निम्ति मात्रै वजेटको व्यवस्थापन गरिएको प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिएका हुन।
यस्तै जलनको उपचारका लागि प्रदेशस्तरबाट कोसीको बीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, मधेस प्रदेशको नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, गण्डकीको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनीको भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका लागि वजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत र सुदूरपश्चिममा सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीलाई पनि जलनको निःशुल्क उपचारका लागि वजेट छुट्याइएको छ। यी सबै अस्पतालहरुबाट अब पिपन्न नागरिकहरूले जलनको निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने छन।
सेवा लिन के चाहिन्छ?
जलनको सघन उपचार सेवा विस्तार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ अनुसार निःशुल्क उपचार सेवा लिने सम्बन्धि ब्यवस्था छ। कार्यविधि अनुसारको उपचार पाउन सरकारले प्रदान गरेको गरिब परिवार परिचयपत्रका आधारमा अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाइको सिफारिस आवश्यक पर्छ।
कस्ता कस्ता उपचार निःशुल्क हुन्छन्?
कार्यविधिअनुसार जलनको आकस्मिक उपचारदेखि अंगभंग भएकाको पुनर्संरचनात्मक शल्यक्रिया समेतको उपचार निःशुल्क हुन्छ।
जसमा आकस्मिक सेवा, जलनका घाइतेका निम्ति अस्पतालमा उपलब्ध तत्काल उपचार, आईसीयू उपचार, र जलनपश्चात मुख्य अंगभंगबाट पुनर्स्थापना गरी शारीरिक रूपमा सक्रिय जीवनयापन हुन आवश्यक पुनर्संरचनात्मक शल्यक्रिया सेवासमेत समेटिएको छ।
पुनर्स्थापना गरी सक्रिय जीवनयापनका निम्ति कृत्रिम अंगसमेत सोही सेवामार्फत् उपलब्ध गराइने प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिए।
अस्पताललाई कार्यविधिमा नै तोकियो कार्याधिकार
कार्यविधिअनुसार तोकिएका सबै अस्पतालले अविच्छिन्न रूपमा सघन उपचार सेवा दिनेछन्। प्रदेशस्तरका अस्पतालले थप उपचार आवश्यक परे केन्द्रीय अस्पतालमा प्रेषण गर्नेछन्।
केन्द्रीय अस्पतालहरूले उपचारका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादन, क्षमता विकास र जलनका घटना रोकथामका निम्ति नीतिगत काम समेत गर्नुपर्नेछ।
सेवाप्रदायक अस्पतालहरूले आवश्यकताका आधारमा सघन विशेषज्ञ तथा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा राख्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
बर्न तथा प्लाष्टिक शल्यक्रियामा विशेषज्ञता हासिल गरेका छात्रवृत्ति चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवामा खटाइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्ता जनशक्ति व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ।
मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई शोधभर्ना रकम दिन चालु आर्थिक वर्षका निम्ति १२ करोड रुपैयाँको व्यवस्थापन गरिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने अस्पतालको बजेटमा नै राखिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यस्तै, स्वास्थ्य विकास साझेदार निकायबाट आर्थिक र वस्तुगत सहायता लिन सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। अपुग भएको बजेट मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर, तोकिएका उपचारभन्दा बाहिर गएर दिइएका सेवाबापत् भने अस्पताललाई सरकारबाट भुक्तानी नहुने कार्यविधिमा प्रष्ट उल्लेख छ।
