काठमाडौं। सरकारले आवासीय चिकित्सकहरुका लागि २५ हजार निर्वाह भत्ता तोकेपछि आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित बनेका छन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईबिच माघ १४ गते आवसीय चिकित्सकलाई उपलब्ध गराउने निर्वाह भत्ताको विषयमा तीन बुँदे सहमति भएपछि आवासीय चिकित्सकहरु आक्रोशित छन।
स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ताका विषयमा गरेको सहमतिप्रति उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन्।
सहमतिका विषयमा असमत रहँदै आएका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनका संयोजक डाक्टर शेषराज घिमिरेले सरकारले निर्णयमा पुनर्विचार नगरे आन्दोलनलाई देशब्यापी बनाइने बताए।आवासीय चिकित्सकका जायज मागलाई नसुन्ने हो भने आन्दोलन कडा बनाउन बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनले दिए।
`दुई मन्त्रीका बिचमा भएको सहमतिका विषयमा पुनर्विचार नगरिए देशब्यापि रुपमा आन्दोलन अघि बढ्छ, जायज मागलाई बेवास्ता गरे धर्ना, विरोधका कार्यक्रममा देशब्यापी रुपमा जारी राख्छौं,´ संयोजक डाक्टर घिमिरेले भने।
शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीबिच भएको भनिएको सहमति अनुसार आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता पहिलो वर्ष न्यूनतम २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो ३५ हजार रुपैयाँका दरले मासिक दिनुपर्ने उल्लेख छ।
सशुल्कतर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको हकमा उक्त शुल्क तोकिएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताका सम्बन्धमा राय सुझाव पेस गर्न एक कार्यदल बनेको थियो। सो कार्यदलले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने समितिका अन्य सदस्यले शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
प्रतिवेदनमा सरकारी शैक्षिक संस्था तथा प्रतिष्ठानमा रहेका आवासीय चिकित्सकलाई दिने गरिएको निर्वाह भत्तासरह निजी मेडिकल कलेजले पनि आवासीय चिकित्सकहरुलाई भत्ता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयकै उच्च तहका अधिकारीको कार्यदलले दिएको सुझाव विपरित भत्ता बारे सहमति हुँदा आवासीय चिकित्सकहरु आन्दोलित बनेका हुन।
आवासीय चिकित्सकहरुले आफुहरु सेवा प्रभावित नहुने गरेर आन्दोलनमा आएको बताउँदै धैर्यतालाई कमजोरी नठान्नसमेत आग्रह गरे।
`हामी सेवा रोकेर आन्दोलनमा आएका छैनौं, देशभरबाट सेवा प्रभावित गरेर चिकित्सकहरु सडकमा आएको अवस्थालाई हेरौं, सरकारले हाम्रा मागमा बेलैमा ध्यान देओस,´ आन्दोलनका संयोजक डाक्टर घिमिरेले भने।
आवासीय चिकित्सकहरुले देशभरिका ४० वटा अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट सामूहिक र संस्थागत रूपमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै विरोध प्रदर्शनलाई देशब्यापी बानाउदै लगेका छन। मंगलबार मात्रै आवासीय चिकित्सकले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा घेराउ गरेका थिए। माइतीघर मण्डलामा पनि प्रदर्शन सुरु भैसकेको छ।
सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता दिने विषयमा २०८० असोज १३ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। समितिले निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह हुनुपर्ने भनेको थियो।
