काठमाडौं। आम नागरिकले लामो समयदेखि अपेक्षा गर्दै आएको चुस्त, छरितो र नतिजामुखी सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने उद्देश्यका साथ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले एक ऐतिहासिक कदम चालेको छ।

मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै ढिलासुस्ती र प्रकियामुखी भन्दा नजितामुखी व्यवस्थाको सुरुवात गरेको हो। यसअन्तर्गत मन्त्रालयमा रहेका दुई सचिवको व्यवस्थालाई खारेज गरी एक सचिव मात्र रहने सुदृढ संरचना तयार पारिएको छ।, जसले निर्णय प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सुनिश्चित गरेको छ।

प्रविधि र तथ्यांकमा आधारित आधुनिक संरचना
परम्परागत कार्यशैलीलाई चिर्दै मन्त्रालयले सरकारको डिजिटल रूपान्तरणको नीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार मन्त्रालयको संगठनात्मक संरचनालाई पाँचबाट चार महाशाखामा परिमार्जन गर्दै 'जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखा' मार्फत प्रविधिलाई संस्थागत मान्यता दिइएको छ।

मन्त्रालयले बदलिँदो समयको माग र जनशक्तिको उच्चतम उपयोगलाई ध्यानमा राख्दै महत्त्वपूर्ण शाखाहरूमा तथ्यांक अधिकृत, अर्थशास्त्री देखि वेब/एप डेभलपर सम्मका विज्ञहरूको दरबन्दी व्यवस्था गरेको छ। यसले वैज्ञानिक तथ्य र तथ्यांकका आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुका साथै मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा 'आईटी र डाटा' निर्देशित बनाएको देखिन्छ।

दोहोरोपनको अन्त्य र छिटो निर्णय प्रक्रिया
विगतमा कामको दोहोरोपन र अनावश्यक शाखाहरूका कारण हुने नीतिगत उल्झनलाई यस पुनर्संरचनाले निर्ममतापूर्वक समाधान गरेको छ। नीति, योजना तथा अनुगमन हेर्ने र जनसंख्या व्यवस्थापन हेर्ने अतिरिक्त सचिवहरूको दरबन्दी खारेज गरी ती तहबाट हुने निर्णय सिधै सचिवमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

कार्यप्रकृति जुध्ने प्रदेश तथा स्थानीय स्वास्थ्य समन्वय, बहुक्षेत्रीय समन्वय, विकास सहायता समन्वय, सार्वजनिक सूचना समन्वय लगायत जनसंख्या व्यवस्थापन शाखाहरू खारेज गरिएका छन्।

ती शाखाबाट हुँदै आएका कार्यलाई अब जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखाअन्तर्गत नै समायोजन गरिएको छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र सम्भावित अवरोधलाई पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब मन्त्रालयको सम्पूर्ण कार्यसम्पादन निम्न चार महाशाखामार्फत सञ्चालन हुनेछ मन्त्रालयले जनाएको छ। जसअन्तर्गत जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखा, प्रशासन महाशाखा, स्वास्थ्य–खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन महाशाखा र नीति, योजना एवं अनुगमन महाशाखा कायम गरिएको हो।

जनस्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षामा कडा निगरानी
प्रशासनिक चुस्ततासँगै नागरिकको स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षालाई थप संवेदनशील रूपमा लिइएको छ। नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ को मर्मअनुरूप मन्त्रालयले 'खाद्य गुणस्तर नियमन शाखा' स्थापना गरेको छ। यसले खाद्य क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण र औषधि नियमनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नियामकीय प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउनेछ।

यसैगरी, कर्मचारी प्रशासन र आन्तरिक प्रशासन शाखालाई गाभेर प्रशासन महाशाखाअन्तर्गत 'प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन शाखा' गठन गरिएको छ भने समग्र मन्त्रालयको पुल दरबन्दी १,८०८ बाट घटाएर १,८०६ कायम गरिएको छ।

मन्त्रालयको यो नतिजामुखी पुनर्संरचनालाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलका रूपमा मात्र नभई, २१औं शताब्दीको आवश्यकता सुहाउँदो प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र सेवाग्राहीमैत्री स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधारशिला मानिएको छ। प्रशासनिक तह घटाएर छिटो छरितो सेवा र स्पष्ट जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने यस कदमले आम नागरिकमा राज्यको सेवाप्रवाहप्रति भरोसा र सकारात्मक ऊर्जा जगाउने आशा छ।

मन्त्रालयमा सुरुवात भएको यो सुधारलाई अब मातहतका विभागहरूसम्म पुर्‍याई समग्र संरचनालाई नै चुस्त र दुरुस्त बनाउने सघन गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।