काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मानसिक स्वास्थ्यलाई शिक्षा क्षेत्रको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा नीतिगत प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा विज्ञसँग छलफल गरेका छन्।
सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित छलफलमा पोखरेलले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म मानसिक स्वास्थ्यलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा संस्थागत गर्ने, विद्यमान चुनौतीहरूको समाधान र समुदायस्तरमा जनचेतना विस्तार गर्ने लगायतका विषयमा विस्तृत विचारविमर्श गरेका हुन्।
सहभागीहरूले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या बढ्दो अवस्थामा रहेकाले शिक्षा प्रणालीमार्फत यसको रोकथाम, पहिचान र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति, कार्यक्रम तथा आवश्यक स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरुले मानसिक समस्यालाई शारीरिक समस्याकै रुपमा महत्व दिएर सचेतना अभिवृद्धि गर्न जरुरी भएको औंल्याए।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेलले मानसिक स्वास्थ्य आजको समाजको गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र अनुभवलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने बताए।
उनले मानसिक स्वास्थ्यलाई शिक्षा नीतिमा प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक सबैको मानसिक स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा आवश्यक सहजीकरणका उपायहरूबारे मन्त्रालय सकारात्मक रहेको जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य क्रान्तिशिखा धितालले मानसिक स्वास्थ्यलाई नीतिगत तथा संरचनागत रुपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक पहल गरिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले मानसिक स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयलाई प्राथमिकतामा राखी मन्त्रालयले सरोकारवालासँग समयसान्दर्भिक बहस सञ्चालन गरेकोमा धन्यवादसमेत दिए।
शिक्षा मन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मानसिक स्वास्थ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिदैँ यस क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा के–कस्ता पहल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका संस्थाहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, प्रशिक्षित परामर्शदाता व्यवस्थापन गर्ने, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी पाठ्यसामग्री र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा समुदायस्तरसम्म सचेतना अभियान विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मनोविज्ञान केन्द्रिय विभाग, मानसिक रोग विशेषज्ञ, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञ, सामाजिक अभियान्ता, विद्यार्थी तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा उठेका सुझावलाई मन्त्रालयले आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा समेट्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
