काठमाडौँ। सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेका चिकित्सकले प्रदान गरेको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने तयारी गरेको छ।
वर्तमान व्यवस्थाले सेवाग्राहीको अनावश्यक भीडभाड, अतिरिक्त आर्थिक भार तथा सीमित समूहको सम्लग्नताबाट सिण्डिकेटजस्ता समस्या सिर्जना भएकाले सरकारले सेवा प्रवाहलाई थप सरल, पारदर्शी तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउन यो ब्यवस्था लागू गर्न लागेको हो।
त्यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले सातै प्रदेशका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरुलाई अनुरोध गरेको छ। विभागअन्तर्गतको सवारी अनुगमन, मापदण्ड तर्जुमा र सवारी चालक व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक गणेशमानसिं राईद्वारा गत असार ३२ गते जारी परिपत्रमा सो अनुरोध गरिएको छ।
परिपत्रमा भनिएको छ, “सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनका निमित्त स्वास्थ्य जाँच वर्तमान व्यवस्थाले सेवाग्राहीके अनावश्यक भीडभाड, अतिरिक्त आर्थिक भार तथा सीमित समूहको सम्लग्नताबाट सिण्डिकेटजस्ता समस्या सिर्जना भएकाले सेवा प्रवाहलाई थप सरल, पारदर्शी तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भई इजाजत प्राप्त गरेका चिकित्सकले प्रदान गरेको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्दा पारदर्शी एवं एकरुपता कायम गर्न सकिने हुँदा सोहीअनुसार सातै प्रदेशक यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरुलाई अनुरोध गर्ने भनि माननिय मन्त्रिस्तरीय मिति २०८३/०२/१३ गते भएको निर्णयानुसार हुन पत्राचार गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।”
सङ्घीय सरकारको सो परिपत्रबाट चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि स्वास्थ्य जाँचलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित हुने र सेवाग्राही लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबिच यातायात व्यवस्था विभागले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट मान्यता प्राप्त चिकित्सकहरुको विवरण माग गरेको छ। यही साउन १ गते विभागले काउन्सिललाई पत्राचार गर्दै सो विवरण माग गरेको हो।
