काठमाडौं। पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पताल फार्मेसीको नाम वा साइनबोर्ड परिवर्तन गर्दैमा नागरिकले सहज सेवा पाउने वा औषधिको मूल्यमा सुशासन कायम नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका सवालमा सामाजिक संजालमार्फत आइतबार बिहानै सरकारलाई सुझाव दिंदै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक रूपान्तरण दीर्घकालीन योजना र नागरिकले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने व्यवहारिक समाधानको सम्मिश्रणबाट मात्र सम्भव हुने बताए।
पौडेलले आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन, देशभर औषधिको समान मूल्य कायम गर्न तथा आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ Central Bidding–Local Purchasing प्रणाली सञ्चालनको तयारी गरेको उल्लेख गरे।
साथै, विज्ञहरूमार्फत जेनेरिक औषधिको मूल्य निर्धारण, औषधिको मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार पारिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
यसैगरी औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, कस्मेटिक सामग्री तथा औषधीय गुण भएका अतिरिक्त खाद्य पोषणको नियमन र व्यवस्थापनका लागि नयाँ विधेयक तथा औषधिको स्वच्छ मूल्य कायम गर्न निर्देशिका तयार गरी सरोकारवाला मन्त्रालयहरूमा रायका लागि पठाइएको पनि उनले भनेका छन्।
तत्कालीन समयमा मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा बजेट निर्माण भइसकेकाले सोही आर्थिक वर्षमै ती नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न केही जटिलता रहे पनि त्यसपछिको बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको दाबी उनले गरेका छन्।
तर, नयाँ राजनीतिक परिस्थितिका कारण ती महत्त्वपूर्ण नीतिगत कामहरूले अपेक्षित गति लिन नसकेको भन्दै उनले वर्तमान सरकारलाई खुद्रा निर्णयमा मात्र सीमित नभई स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित हुन, यसअघि तयार गरिएका कानुनी तथा नीतिगत दस्तावेज र अध्ययन प्रतिवेदनहरूको गहन अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजान सुझाएका छन्।
