काठमाडौँ।  प्रा. डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्ति पछि असार २५ गतेदेखि सुरु गर्ने घोषणा गरेको सत्याग्रह हालका लागि स्थगित गरेका छन्।

बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति भएको सन्दर्भमा आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई चिकित्सा शिक्षाको सर्वोच्च नियमनकारी निकाय उल्लेख गर्दै स्थापना कालदेखि नै विभिन्न तत्वले यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास गर्दै आएको आरोप लगाए। आयोगका महत्वपूर्ण अंग मानिने निर्देशकहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अझै अघि नबढ्नुमा माफियालगायतका तत्वहरूको सरकारमाथिको प्रभावको परिणाम रहेको डा केसीको दाबी छ।

उनले आयोगका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको मर्यादा र चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म अनुसार निष्पक्ष र निःस्वार्थ रूपमा काम गरे आफूबाट पूर्ण समर्थन रहने, अन्यथा विगतझैँ सशक्त विरोध र आन्दोलन गरिने चेतावनी दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा डा. केसीले प्रधानमन्त्रीलगायत सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पाउने तलब, भत्ता र सुविधा जनताले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने स्मरण गराउँदै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सेवामूलक भएकाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको अक्षरशः पालना गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

उनले भारतको राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगले हस्तक्षेपमुक्त वातावरणमा चिकित्सा शिक्षाको विकास गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र स्वार्थ समूहको हस्तक्षेपका कारण दशकौँको संघर्षपछि स्थापना भएको चिकित्सा शिक्षा आयोग नै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। साथै उनले सरकार र राजनीतिक दलहरू कहिले जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।

यस्तो छ विज्ञप्ति :

आदरणीय सम्पादक/पत्रकारज्यू, 

प्रा डा गोविन्द केसीले यही असार २२ गतेको विज्ञप्तिमार्फत चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त नभए २५ गतेबाट सत्याग्रह सुरु गर्ने भन्ने घोषणा तथा आयोगमा उपाध्यक्षको नियुक्ति भएको सन्दर्भमा जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्ति आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन/प्रसारण गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । 

डा गोविन्द केसीको तर्फबाट

विजय 
विजय बाबु शिवाकोटी

-----------------------------
प्रेस विज्ञप्ति 

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नयाँ नियुक्ति तुरुन्त नभए असार २५ गतेदेखि सत्याग्रह गर्ने भन्ने योजना हाललाई स्थगन गरेको कुरा जानकारी गराउँदछु। यो आयोग, चिकित्सा शिक्षाको सर्वोच्च नियमनकारी निकाय हो तर स्थापनाकालदेखि नै यसलाई कमजोर बनाउन विभिन्न किसिमका तत्वहरु लागिपरेका छन्। आयोगका अति महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेका निर्देशकहरुको नियुक्ति प्रक्रिया अझसम्म पनि सुरु नहुनुमा माफिया लगायतका यिनै तत्वहरुको सरकारमाथिको प्रभावको परिणाम हो। पदाधिकारीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको मर्यादा र चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म अनुरूप निःस्वार्थ भाव र निष्पक्ष ढङ्गले कार्य गरे हाम्रो समर्थन र सहयोग रहने अन्यथा सदाझैँ सशक्त विरोध तथा आन्दोलन गरिने कुरा जानकारी गराउँदछु।

स्मरण रहोस् - प्रधानमन्त्रीलगायत हामीले पाउने तलब, भत्ता र सुविधाको स्रोत सर्वसाधारण नेपालीले छाक काटेर तिरेको कर हो। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सेवामूलक हुन् र यिनीहरुसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको अक्षरश पालना गरौं भन्ने आह्वान गर्दछु।

नेपालकै अनुसरण गरेर स्थापित भएको र हस्तक्षेपमुक्त सहयोग पाएको भारतको राष्ट्रिय चिकित्सा आयोग मार्फत चिकित्सा शिक्षा विकास र विस्तार भइरहँदा, हाम्रा सरकार, नेता र माफियाको स्वार्थपरक हस्तक्षेपका कारण दशकौँको संघर्ष र वलिदान पछि स्थापित नेपालको चिकित्सा शिक्षा आयोग अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्षरत छ। आखिर नेपालका दल र सरकारले कहिले पाठ सिक्ने र जवाफदेही बन्ने?

प्रा डा गोविन्द केसी,
काठमाडौँ,
२०८३/०३/२४।