काठमाडौं। सरकारले सरकारी अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेका अस्पताल फार्मेसीहरूको नाम परिवर्तन गरी ‘सुलभ फार्मेसी’ राख्ने निर्णय गरेकोप्रति नेपाल फार्मेसी संघले गम्भीर असहमति जनाएको छ। संघले सो निर्णय तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरेको छ।

नेपाल सरकारले हालै सरकारी अस्पतालहरूमा सञ्चालन भइरहेका अस्पताल फार्मेसीहरूको नाम तथा साइनबोर्ड परिवर्तन गरी “सुलभ फार्मेसी” नामकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघका अध्यक्ष युवराज भुसालद्वारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संघले सो निर्णय खारेजीको माग गरेको हो।

`नेपाल फार्मेसी संघ स्पष्ट रूपमा विश्वास गर्दछ कि नागरिकलाई गुणस्तरीय, सुरक्षित, सुलभ तथा निःशुल्क औषधि तथा फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। सरकारले नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्य राख्नु स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय कार्य हो। तर, विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका अस्पताल फार्मेसीको नाम परिवर्तन गरी केवल “सुलभ फार्मेसी” को साइनबोर्ड राख्नु अस्पताल फार्मेसी सेवाको मर्म, उद्देश्य, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।´ संघले भनेको छ।

सरकारी अस्पतालहरूमा सञ्चालन भइरहेका अस्पताल फार्मेसीहरूले हालसम्म नै नेपाल सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा अन्य सरकारी नीतिअनुसार सुलभ तथा निःशुल्क औषधि वितरण गर्दै आएको संघले जनाएको छ।

`अस्पताल फार्मेसी स्वयं नागरिकलाई सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने स्थापित संयन्त्र हो। केवल नाम परिवर्तनले नयाँ उपलब्धि सिर्जना गर्दैन, बरु आम नागरिकमा भ्रम उत्पन्न गर्छ।´ संघले भनेको छ।

`विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार अस्पताल फार्मेसी भनेको औषधि बिक्री गर्ने स्थान मात्र होइन। यसअन्तर्गत आकस्मिक फार्मेसी, अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग फार्मेसी, आईसीयू तथा विभिन्न वार्ड फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, औषधि सूचना सेवा, औषधि व्यवस्थापन, बिरामी परामर्शलगायतका सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवा पर्दछन्। यस प्रकारको समग्र सेवाको पहिचानलाई हटाई केवल “सुलभ फार्मेसी” नामकरण गर्नु अस्पताल फार्मेसीको अवधारणामाथिको प्रहार हो।´ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

संघले नाम मात्र परिवर्तन गरेर स्वास्थ्य सेवाको सुधार हुने हो भने सबै अस्पतालका अन्य सेवाको नाम परिवर्तन गरिनु जायज हुने भनेको छ।

`नाम परिवर्तन मात्र गरेर सेवा सुलभ हुने हो भने अस्पतालका अन्य विभागहरूलाई पनि “सुलभ आकस्मिक सेवा”, “सुलभ शल्यक्रिया सेवा”, “सुलभ दन्त सेवा”, “सुलभ अन्तरङ्ग सेवा” वा चिकित्सकलाई “सुलभ चिकित्सक” भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जुन न आवश्यक छ, न त व्यवहारिक नै।´ 

संघ सुलभ फार्मेसीको विरोधमा नभएर अस्पताल फार्मेसीको अस्तित्व मेटाउने कार्यको विरोधमा रहेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

`आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले छुट्टै सरकारी स्वामित्वमा सुलभ फार्मेसी ठाउँ ठाउँमा स्थापना गर्न सक्छ र गर्नुपर्दछ। तर अस्पताल परिसरभित्र सञ्चालन हुने सेवा भने अस्पताल फार्मेसीकै रूपमा रहनुपर्छ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ तथा प्रचलित नीतिगत व्यवस्थाको समेत मर्म हो।´ शंघले भनेको छ।

नेपाल फार्मेसी संघले सरकारसँग राखेका मागहरू:

१. अस्पताल फार्मेसीको नाम परिवर्तन गरी “सुलभ फार्मेसी” राख्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।

२. सबै सरकारी अस्पतालमा अस्पताल फार्मेसी सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुदृढ बनाइयोस्।

३. विगत करिब १० वर्षदेखि दैनिक ज्यालादारी तथा अस्थायी करारमा कार्यरत फार्मासिस्टहरूको सेवालाई स्थायित्व प्रदान गरी आवश्यक स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरियोस्।

४. बिरामीको चापअनुसार पर्याप्त फार्मासिस्ट, सहायक जनशक्ति, पूर्वाधार तथा आधुनिक औषधि व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरियोस्।

५. अत्यधिक महँगा, क्यान्सर, अङ्ग प्रत्यारोपण, दुर्लभ तथा जटिल रोगहरूको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष खरिद गरी नागरिकलाई निसुल्क तथा सुलभमूल्यमा उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था गरियोस्।

६. गुणस्तरीय औषधिको सुनिश्चित आपूर्ति, उचित भण्डारण, बिरामी परामर्श तथा सुरक्षित औषधि प्रयोगलाई अस्पताल फार्मेसी सेवाको अनिवार्य अंगका रूपमा विकास गरियोस्।