काठमाडाैँ। स्वास्थ्य सेवा विभागबाट `थ्री डी´ मेमोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतले ६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका सदस्यद्धय नारायणप्रसाद पाैडेल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलाशले असार १ गते संक्षिप्त फैसला सुनाउँदै विभागका तत्कालीन व्यवस्थापन महाशाखा निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापासहित ६ जनालाई सजाय सुनाएको हो।

अदालतले सजाय सुनाएका अन्यमा सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, आशिष चौहान, पद्मा मिश्र र सञ्जयकुमार साह छन्।

मेमोग्राम खरिदको ठेक्का प्रक्रियामा लागत अनुमान तयार गर्दादेखि भुक्तानी दिँदासम्म मिलेमतो गरी राज्यलाई करिब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उनीहरूलाई अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ग) र (ङ) तथा दफा १९(२) बमोजिम कसुरदार ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई अदालतले ४ महिना कैद र जनही ५ लाख ४७ हजार ८१७ रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ। साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९(२) बमोजिम थप ४ महिना कैद र बीस हजार जरिवाना गरिएको छ।

यसैगरी म्याक्सिम ईनकर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालिका सञ्चालक समेत रहेका सुन्दर भुषालसमेत सो खरिद प्रकरणमा दोषी  ठहर भएका छन्। भुषाल कोरोनाको समयदेखि मेडिकल सामाग्री सप्लाइमा सक्रिय व्यवसायी हुन। उनी एमाले निकट मानिन्छन्।

अदालतले भुषाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ अनुसार मतियार ठहर गर्दै ४ महिना कैद, पाँच लाख ४७ हजार ८१७ जरिवाना, थप ४ महिना कैद र थप बीस हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको छ। यस्तै म्याक्सिम ईनकर्पोरेशन ट्रेडर्सलाई पनि पाँच लाख ४७ हजार ८१७ जरिवाना र थप बीस हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको छ।

मिश्राले पाइन सफाइ

स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक संगीता कौशल मिश्राले भने सफाइ पाएकी छन्। उनीसहित विवेककुमार लाल, भुवनप्रसाद काफ्ले, दीपक अधिकारी, यादवप्रसाद सापकोटा, शम्भुप्रसाद ढकाल, सीता भट्टराई (सीता घिमिरे) र तिलकराम ढकालले सफाइ पाएका हुन्।

म्याक्सिम ईनकर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रालिको संस्थापक सुन्दर भुसाल संस्थापक रहेको अर्को कम्पनी शुभ बायोमेडिकल कन्सर्न प्रा.लि. बाट दररेट मगाई त्यसैलाई आधार मानेर लागत अनुमान तयार गरिएको, जुन अस्वाभाविक रूपमा बढी थियो। स्वीकृत लागत अनुमान करबाहेक १२ करोड ७५ लाख थियो, जबकि आपूर्तिकर्ताले १२ करोड ५५ लाखमा ठेक्का कबोल गरेको थियो। उत्पादक कम्पनीलाई भुक्तानी हुने कूल मूल्य करिब ६ करोड ८५ लाख मात्र रहेको पुष्टि भएको थियो।

बोलपत्रको प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै आपूर्तिकर्ताले उत्पादक कम्पनीबाट प्रोफोर्मा इनभ्वाइस (Proforma Invoice) लिएको पाइएको, जसबाट राष्ट्रसेवकहरूले गोप्य विवरण चुहावट गरेको पुष्टि भएको थियो। सम्झौताको शर्तअनुसार सम्पूर्ण सामान नआएको (पहिलो चरणमा एसेसरिज मात्र आएको) अवस्थामा पनि मिलेमतोमा झुट्टा ‘Post Shipment Inspection (PDI) Report’, दाखिला प्रतिवेदन, र ‘झुट्टा बिल बिजक’ तयार गरी सम्पूर्ण भुक्तानी १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार दिइएको पाइएको थियो।

दोस्रो चरणको सामान तोकिएको समय (मिति २०८१ असार १० गते) भन्दा करिब ११ हप्ता ढिलो आउँदा पनि ठेक्काको शर्तबमोजिमको रु. ६९ लाख २ हजार ५ सय क्षतिपूर्ति रकम राज्यकोषमा दाखिला नगरी नोक्सानी गराएको अदालतको ठहर छ।

मेमोग्राफी मेसिन आयातको सम्बन्धमा ड्राइपोर्ट कस्टम अफिस, सिरसिया वीरगञ्जलाई स्वास्थ्य सेवा विभागबाट लेखिएको पत्र फाइलमा नभेटिएको भनी प्रमाण मेटाउने प्रयास गरेको थियो।