काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने सोच सरकारको कमजोरी र दूरदृष्टिको अभाव भएको बताएका छन्।
नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघद्वारा राजधानीमा शुक्रबार आयोजित ‘औषधि बजारमा देखिएका समसामयिक चुनौती’ विषयक नीति संवाद तथा अग्रज व्यवसायी सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर विषय भएकाले सरकारले यसप्रति जिम्मेवार व्यवहार देखाउनुपर्ने बताए।
पूर्वमन्त्री पौडेलले फागुन २१ पछि गठन भएको वर्तमान सरकारबाट नागरिकले ठूलो अपेक्षा राखे पनि पछिल्ला गतिविधिले ती अपेक्षा क्रमशः कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरे।
उनले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत तथा जनसरोकारका क्षेत्रमा करको भार थप्ने सरकारी नीति प्रतिउत्पादक भएको उल्लेख गर्दै यस्ता निर्णयले शासन व्यवस्था प्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर बनाएको बताए।
निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरिएका प्रतिबद्धता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राज्यले समस्यामा परेका नागरिकलाई निरुत्साहित होइन, सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे।
स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी आफ्नो अघिल्लो अभिव्यक्ति व्यापक रूपमा चर्चामा आएको स्मरण गर्दै पौडेलले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवर्द्धनलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा संघीय सांसद उर्मिला थपलियाले बन्दै गरेको स्वास्थ्य ऐनमा व्यवसायिक क्षेत्रका सुझाव दिन आग्रह गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझ बढी जनमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्यसमेत रहेकी उनले पछिल्लो समय सरकारले पुरानै राजनीतिक संस्कार दोहोर्याउने क्रम बढेको टिप्पणी गरिन्।
नीति संवादमा औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारी, नेपाल चेम्वरअर्फ कमर्स (स्वास्थ्य तथा सामाजिक) सभापति मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठ, संघका संस्थापक सभापति शिवराज बास्कोटा तथा औषधि व्यवस्था विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक किरण सुन्दर बज्राचार्य लगायतले औषधि बजार, आपूर्ति व्यवस्था र व्यवसायिक वातावरण सुधारका विषयमा धारणा राखेका थिए।
संघका महासचिव राजेन्द्र थापाले औषधि क्षेत्र केवल व्यापारिक गतिविधि नभई जनस्वास्थ्य, जीवन सुरक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले यसलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश नेपाल ले डिजिटल बजारको तीव्र विस्तार, अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धा, मूल्य दबाब, नीतिगत अस्थिरता, गुणस्तर नियन्त्रणका चुनौती तथा अवैध कारोबारको जोखिमबारे छलफल गर्न नीति संवाद आयोजना गरिएको जानकारी दिए। उनले औषधि बजार अनुशासित, पारदर्शी र जनहितमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यस विषयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।
