काठमाडौं। सिरहामा परीक्षाका क्रममा विद्यार्थीबाट जफत गरिएका ५०० भन्दा बढी मोबाइल फोन र स्मार्ट वाच स्थानीय प्रशासनले पानीमा डुबाएर नष्ट गरेको घटना अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश पनि दिइसकेको छ। तर सरोकारवालाहरु भने यो विषयलाई यसै छाड्ने मनस्थितिमा छैनन्। यानिकी घटनामा संलग्नलाई विभागीय कारबाही र विद्यार्थीहरुलाई क्षतिपूर्तिको मागको आवाज झनै फराकिलो बन्दै गइरहेको छ।
नेपाल मोबाइल ब्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रमेश कुमार घिमिरेले हरेक नागरिकलाई संविधानले ब्यक्तिगत सम्पत्तिको हक सुरक्षित गरेको तर सिराहामा विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट गरिनुले सो संवैधानिक अधिकार हनन भएको बताए।
शुक्रबार नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको ‘मेरो मोबाइल, मेरो डेटा : खै सुरक्षा?’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त घटना कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले गम्भीर विषय भएको उनले बताएका हुन्।
घिमिरेले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, `बजार मूल्य अनुसार तत्काल विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्छ कि पर्दैन?, नष्ट गर्न निर्देशन दिने र नष्ट गर्ने अधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनु पर्छ कि पर्दैन?´ घिमिरेले प्रश्न गर्दै भने।
उनले ती मोबाइल नष्ट गरिंदा ब्यक्तिको निजी दस्तावेज, फोटो, नागरिक एप, बैंकका विवरण लगायतका डाटाको असुरक्षाको जोखिम बढेको पनि बताए।
मोबाइल इम्पोर्टर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष दीपक मलहोत्राले जफत गरिएका मोबाइलहरू नष्ट गर्नु दुःखद र गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम भएको बताए। उनले नेपालको कुनै पनि ऐन कानुनमा नभएको यस्तो कारबाही कसको निर्देशनमा गरिएको हो भन्ने विषयमा छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरे।
उनले भने, ‘कानुन नै नबुझेका मान्छेहरुले सानो कुरामा मोबाइलहरु नष्ट गरे, त्यो एकदमै दुखद घटना हो, ऐन कानुनमा नभएको यो विद्यार्थीको मोबाइल कसको निर्देशनमा नष्ट गरिएको हो? त्यसको पहिचान गरेर कडा भन्दा कडा कारवाही अगाडि बढाउनुपर्दछ।´ मलहोत्राले भने।
उनले अगाडि थपे, `जुन मोबाइल नष्ट गरिएको छ त्यसको भुक्तानी होस् र जवाफदेही पनि होस्, किनभने त्यसमा वर्षौदेखि मेहेनत गरेर डेटाहरु राखिएका हुन्छन्, त्यो नष्ट भएको अवस्था छ, यसको क्षतिपूर्ती कसले कसरी दिन्छ? त्यो कुरा विचार पुर्याएर सम्बन्धित निकायले कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्दछ।’
उनले मोबाइल केवल एउटा उपकरण मात्र नभई त्यसमा प्रयोगकर्ताका वर्षौंको मेहनत, व्यक्तिगत विवरण तथा महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षित रहने भएकाले त्यसको विनाशले ठूलो क्षति पुर्याएको बताए। नष्ट गरिएका मोबाइलको क्षतिपूर्ति तथा त्यसबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई न्याय दिन सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको सूचना प्रविधि निर्देशनालयका डीएसपी रितेश सिंहले सो घटना कानुन अनुसार थियो वा थिएन भन्ने विषय अब अदालतले निरुपण गर्ने बताए। उनले प्रहरी आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले कहिलेकाही कानुन बमोजिम हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि हेरिनु पर्ने धारणा राखे।
`प्रहरी आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, आदेश कार्यान्वयन गर्दैगर्दा कहिलेकाही कानुन बमोजिम हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि हेरिनु पर्छ, मोबाइल नष्ट गरिएको विषय अब अदालत पुगेको छ, सो घटना कानुन अनुसार थियो वा थिएन भन्ने विषय अब अदालतले निरुपण गर्छ।´ उनले भने। तर उनले सो घटनाले `नेपाल प्रहरीले पानीमा लगेर मोबाइल हाल्दिंदो रहेछ´ भन्ने सन्देश गएको बताए।
नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द श्रेष्ठले परीक्षाको मर्यादा कायम गर्ने कुरा एउटा पाटो भएपनि विद्यार्थीको मोबाइल नष्ट गर्ने विषय जायज नभएको बताए। उनले नष्ट गरिएको भनिएका मोबाइलको स्वामित्व स्वयं ती ब्यक्तिको मात्रै हुने बताए।
कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) का कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपालमा परीक्षाको मर्यादा उल्लंघन हुँदा के कारबाही हुने भन्ने कानुनी प्रावधान नभएर सिराहा घटना नभएको बताए। उनले सो घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्नेमा जोड दिए।
`नेपालमा परीक्षाको मर्यादा उल्लंघन हुँदा के कारबाही हुने भन्ने कानुनी प्रावधान नभएर सिराहा घटना भएको होइन, विकल्प हुँदा हुँदै घटाइएको घटना हो, सो घटनाले गोपनियता र सुरक्षाको विषयमाथि प्रश्न उब्जाएको छ, यो घटनाले विश्वब्यापी रुपमा नकारात्मक सन्देश गएको छ।´ अधिकारीले भने।
कार्यक्रममा घटनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका रिट निवेदक अधिवक्ता अनिलकुमार साहले शिक्षा ऐनको दफा १ (च) मा परीक्षाको मर्यादा भंग गरेका गरिने कारबाहीको स्पष्ट ब्यवस्था हुँदाहुँदै शक्तिको दुरुपयोग गरिएको बताए।
उनले विद्यार्थीबाट जफत गरिएका सबै मोबाइल नष्ट गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयको पनि स्पष्ट खाका प्रहरीले सार्वजनिक नगरेको प्रति संशय कायम रहेको बताए।
`विद्यार्थीबाट जफत गरिएका सबै मोबाइल नष्ट गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयको पनि स्पष्ट खाका प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन, कुन मोबाइल कसको थियो भन्ने विवरण पनि प्रहरीले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन, यो जरुरी हो कि होइन?´ साहले प्रश्न गर्दै भने।
उनले परीक्षाको मर्यादा कायम गर्न लाग्नु पर्ने निकाय आफैँ मर्यादा कायम गर्न नलाग्दा यो घटना घटेको पनि जिकिर गरे। उनले सो घटनामा संलग्नलाई फौजदारी तथा बिभागीय कारबाही होस् भनेर सर्वोच्च अदालत समक्ष मागदाबी गरिएको पनि जानकारी दिए। यसैगरी ती मोबाइल जहाँ जुन अवस्थामा छन त्यस्तै अवस्थामा सम्बन्धित ब्यक्तिलाई फिर्ता गरियोस भनेर मागदाबी गरिएको पनि उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा डिजिटल उपकरण, त्यसमा रहेका व्यक्तिगत डेटा तथा नागरिकको गोपनीयता संरक्षणका विषयमा कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवार निकायहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठेको थियो।
हाल सिरहामा जफत गरिएका मोबाइल तथा स्मार्ट वाच नष्ट गरिएको घटनाले डिजिटल अधिकार, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा तथा सरकारी निकायको जवाफदेहिताका विषयमा बहस सुरु गराएको छ। व्यवसायीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार पक्षमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
