काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट विगतमा जारी भएर स्वतः निष्क्रिय भएका सबै निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर पुनः जारी गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको २४ औँ बैठकले आयोगबाट विगतमा जारी भएका सबै निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर पुनः जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठक प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष शाह, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षतामा भएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ को व्यवस्थाका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले विगतमा जारी गरेका सम्पूर्ण निर्देशिका तथा कार्यविधि स्वतः निष्क्रिय भएका थिए।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ बमोजिम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५४ ख थप गरिएको छ। नयाँ दफाले आयोगलाई ऐनको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने स्पष्ट अधिकार प्रदान गरेसँगै कार्यविधि र निर्देशिका पुनः प्रयोगका लागि निर्णय गरिएको हो।
बैठकले चिकित्सा शिक्षाको नियमन र समन्वयलाई चुस्त बनाउन आयोगका उपाध्यक्षलाई चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद् (काउन्सिल)लाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।
बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. श्रीकृष्ण गिरी, सदस्य प्राडा. मन्दिरा शाही, बन्दना खनाल र सहसचिव बसन्तप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शेषु ढुङ्गानालगायत सहभागी थिए।
