काठमाडौँ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन-जी आन्दोलनको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित अध्ययन समितिको कार्यअवधि ४५ दिन थप गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित अध्ययन समितिको अवधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
बैठकले भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्ष पदमा बलभद्र बास्तोला (कास्की) तथा सदस्य पदमा अमीरप्रसाद न्यौपाने (काठमाडौँ), पद्मनीति सोती (लमजुङ) र डा. रोहना श्रेष्ठ (काठमाडौं) लाई नियुक्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको उनले जानकारी दिए।
यसैगरी बैठकले सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेललाई एआइजी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्रै युनाइटेड नेसन्स इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम (UNEP) बाट ओजन तहलाई हानी पुर्याउने पदार्थको व्यवस्थापन र न्यूनीकरणसम्बन्धी मन्ट्रियल प्रोटोकलको कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
