काठमाडौँ। सरकारले चुरोटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क कर बढाएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/०८४ को वजेट प्रस्तुत गर्दै चुरोटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क करमा १० प्रतिशतले बृद्धि गरेको हो। अब १० प्रतिशतले चुरोट र मदिरामा अन्तशुल्क कर बढ्नेछ।
सुर्ती भएका सिगार, सेरुट र सानो सिगारमा प्रति खिल्ली रु ३१ लाग्ने अन्तःशुल्क अहिले बढेर रु ३५ भएको छ। फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोट प्रति एम रु ७७८ रहेकामा बढेर रु ७८० पुगेको छ। त्यस्तै, फिल्टर भएको ७० मिमिसम्म लम्बाई भइको चुरोटको अन्तःशुल्क रु एक हजार ७९२ बाट बढेर रु एक हजार ८४५ पुगेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण बार्षिक ३९ हजार २०० भन्दा बढीको मृत्यु हुँदै आइरहेको छ। सोही कारण मूल्य बढाई प्रयोग घटाउन विज्ञहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेका थिए ।
स्वास्थ्य विज्ञ तथा अभियनताहरुले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेअनुसार ७५ प्रतिशतसम्म कर बढाउन आग्रह गर्दै आएका थिए। तर सरकारले भने न्युन दरमा मात्रै कर बढाएको हो। हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा ३३.३ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट देशलाई वार्षिक करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार पर्ने बताउँदै आएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १.२ प्रतिशत बराबर रहेको जनाइएको छ।
नेपालमा १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका करिब २८.९ प्रतिशत वयस्कले कुनै न कुनै प्रकारको सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गर्ने गर्दछन्। त्यसमध्ये १७.१ प्रतिशतले धूम्रपान गर्ने तथा १८.३ प्रतिशतले धुवाँरहित सुर्ती प्रयोग गर्ने तथ्यांक छ। किशोर तथा युवामा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दो रहेको छ।
नेपालमा धूम्रपान सुरु गर्ने औसत उमेर १७.८ वर्ष रहेको तथा १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका करिब २०.४ प्रतिशत विद्यार्थीले कुनै न कुनै प्रकारको सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदै आएको छ।
एक्सन नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को अध्ययन उद्धृत गर्दै चुरोटको खुद्रा मूल्य १० प्रतिशतले बढाउँदा उच्च आय भएका देशमा करिब ४ प्रतिशत र न्यून तथा मध्यम आय भएका देशमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म उपभोग घट्न सक्ने जनाएको थियो।
प्रतिवेदनमा लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग तथा गरिबी दुवैको दर उच्च रहेको उल्लेख गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन सके ती प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरिएको थियो।
एक्सन नेपालले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर दक्षिण एशियाली देशहरूको तुलनामा निकै कम रहेको बताउँदै आएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले खुद्रा मूल्यको कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर हुनुपर्ने सिफारिस गरे पनि नेपालमा त्यो दर आधाभन्दा कम रहेको छ।
