काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गर्दै गर्दा सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्ध निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको संस्था ‘एक्सन नेपाल’ले वजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा तीन गुणा कर वृद्धि गर्न माग गरेको छ।
आगामी १५ जेठका दिन सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बार्षिक आय व्यव र राजश्व विवरणसहितको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। सरकारलाई चौतर्फी रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन दबाब बढिरहेका बेला एक्सन नेपाललेसमेत प्रयोग घट्ने उपाय सहित करको दर बढाउन सुझाएको हो।
एक्सन नेपालले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि राज्यले तय गर्ने कर तथा राजश्व सम्वन्धि व्यवस्थामा सुर्तीजन्य पदार्थमा भारी मात्रामा कर लगाउन अनुरोध गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ३३.३ प्रतिशत मात्रै कर लागेको छ। जवकी विश्व स्वास्थ्य संगठनले करको दर कम्तीमा ७५ प्रतिशत पुर्याउन भनेको छ।
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि कर वृद्धि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको एक्सन नेपालले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३९ हजार २ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित रोगका कारण हुने गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट देशलाई वार्षिक करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार पर्ने बताउँदै आएको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १.२ प्रतिशत बराबर रहेको जनाइएको छ।
‘नेपालमा १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका करिब २८.९ प्रतिशत वयस्कले कुनै न कुनै प्रकारको सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गर्ने गर्दछन्, त्यसमध्ये १७.१ प्रतिशतले धूम्रपान गर्ने तथा १८.३ प्रतिशतले धुवाँरहित सुर्ती प्रयोग गर्ने तथ्यांक छ,’विज्ञप्तीमा अगाडी भनिएको छ, ‘किशोर तथा युवामा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दो रहेको छ।’
नेपालमा धूम्रपान सुरु गर्ने औसत उमेर १७.८ वर्ष रहेको तथा १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका करिब २०.४ प्रतिशत विद्यार्थीले कुनै न कुनै प्रकारको सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक यसअघि नै सार्वजनिक भईसकेको थियो।
एक्सन नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को अध्ययन उद्धृत गर्दै चुरोटको खुद्रा मूल्य १० प्रतिशतले बढाउँदा उच्च आय भएका देशमा करिब ४ प्रतिशत र न्यून तथा मध्यम आय भएका देशमा ६ देखि ८ प्रतिशतसम्म उपभोग घट्न सक्ने जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग तथा गरिबी दुवैको दर उच्च रहेको उल्लेख गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन सके ती प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरिएको छ।
एक्सन नेपालले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर दक्षिण एशियाली देशहरूको तुलनामा निकै कम रहेको जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले खुद्रा मूल्यको कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर हुनुपर्ने सिफारिस गरे पनि नेपालमा त्यो दर आधाभन्दा कम रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
एक्सन नेपालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य जोखिम कर वृद्धि गर्न पनि सुझाव दिएको छ। अन्य सुझावमा हाल बिडीमा प्रतिखिल्ली ३० पैसा र चुरोट तथा सिगारमा ६० पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्दै आएकोमा यसलाई क्रमशः १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ पुर्याउन भनिएको छ। त्यस्तै सुर्ती, खैनी, गुट्खा र पान मसालामा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेको करलाई १८० रुपैयाँ पुर्याउन माग गरिएको छ।
यस्तै, सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्क समेत कम्तीमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्न एक्सन नेपालको सुझाव छ।
वजेट मार्फत यस्तो निर्णय भए सुर्तीजन्य पदार्थ महँगो भई प्रयोग घट्ने, जनस्वास्थ्यमा सुधार आउने र सरकारको राजस्वसमेत बढ्ने दाबी एक्सन नेपालको छ। सरकारको नीति कमजोर भए प्रयोग बढ्ने र जनस्वास्थ्यमा झनै गम्भीर असर थपिने सो संस्थाको निष्कर्ष रहँदै आएको छ।
एक्सन नेपालले बेलाबखत जनस्तरमा पुगेर सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउने उपाय बारे अध्ययन अनुसन्धानसमेत गर्दै आएको छ। सोही निष्कर्षका आधारमा सराकारलाई सो संस्थाले निरन्तर सुझाव दिंदै आइरहेको छ।
