काठमाडौँ। सरकारले सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीमन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो। बैठकले सहकारीको बेथिति सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
यसैगरी बैठकमार्फत सरकारले वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत तोकेको छ। जसअनुसार मोटो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३६ सय ६० र मध्यम धानको समर्थन मूल्य ३८ सय ६० रुपियाँ प्रति क्विन्टल तोकिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिएका हुन्।
त्यसैगरी सरकारले नेपाल चीन जोड्ने विद्युत प्रशारण लाइन चिलिमे केरुङको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तर पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका चार निर्णय
-नेपाल-चीन जोड्ने विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना (चिलिमे-केरूङ) को कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तरपत्र (Letter of Reply) स्वीकृत।
-आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धान बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ, जस अन्तर्गत मोटा धानको प्रति क्वीन्टल ३,६६० र मध्यम धानको प्रति क्वीन्टल ३,८६० रुपियाँ।
-सहकारीमा भएको वेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने।
-नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा सहसचिव मुकेश डंगोल नियुक्त।
