काठमाडौँ। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्दै थप ब्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नयाँ ढंगबाट संचालन गर्ने गरि पुनर्संरचना अघि बढाएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए।
उनले शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना बारे यस्तो जानकारी गराएका हुन्।
सो क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले बीमा कार्यक्रमलाई अहिलेको स्वरूपमा दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेकाले नयाँ तरिकाबाट संचालन गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे। स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको वर्तमान मोडेल वित्तीय तथा कार्यगत दुवै हिसाबले दिगो नभएको सरकारको निष्कर्ष रहेको उनले बताएका हुन्।
उनका अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि दाबी भुक्तानीको माग २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यस कारण सरकारले तत्काल भुक्तानी व्यवस्थापनमा दबाब सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अनावश्यक परीक्षण, सेवा दुरुपयोग तथा खर्च वृद्धि हुने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै प्रणालीलाई ‘राइट साइज’ अर्थात् आवश्यकताअनुसारको आकार र दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनले सुधार नगरे वर्तमान संरचना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने स्थिति देखिएको बताउँदै स्वास्थ्य बीमालाई विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा अघि बढाइने बताएका हुन्।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्ने नीति कायम राख्ने पनि उनले स्पष्ट पारे। त्यसका कागी सरकारले केही रकम योगदान गर्न सक्ने संकेत उनको थियो। आर्थिक रूपमा सक्षम वर्गलाई भने अनिवार्य योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा समेटिने दिशामा नीति पुन:संरचना गरिने उनले उल्लेख गरेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा कोषलाई दीगो बनाउनका लागि चुरोट तथा मदिरा जस्ता स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुहरूमा लगाइने करको निश्चित अंश कोषमा विनियोजन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी गराए।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई वित्तीय सन्तुलन, पारदर्शिता र दुरुपयोग नियन्त्रणसहित नयाँ संरचनामा रूपान्तरण गर्ने संकेत गरेसँगै आगामी बजेटमा यससम्बन्धी ठोस नीति तथा कार्यक्रम समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।
