काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध पेस भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सुकुम्वासी बस्ती खाली गर्ने सरकारको निर्णयमा रोक लगाउँदै काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई निजहरू बसोबास गरिरहेको स्थानबाट विस्थापन गरी अन्यन्त्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानूनको उचित प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निजहरुको वासस्थानबाट हटाउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा हुन जाने अपूरणीय क्षति एवं उत्पन हुन सक्ने मानवीय संकटसमेतलाई दृष्टिगत गरी सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/१२/१३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्य सूचीको बुँदा नं. ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रक्रिया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ४१२ मिति २०८३/०१/१७ को सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाउँमा जारी परिपत्र एवं गृह मन्त्रालयको च.नं. ६५० मिति २०८३।०१।१७ को पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउनू।’
गोपाल रन पहेली, माजिद अन्सारीसहित ११ जनाले गत वैशाख ११ गते सुकुमबासी बस्ती खाली गर्ने सरकारको कदम विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
